दुर्गंधीवरून उच्च न्यायालय संतप्त

दुर्गंधीवरून उच्च न्यायालय संतप्त
कांजूरमार्ग कचराभूमीप्रश्नी प्रत्‍यक्ष पाहणी करण्याचे संकेत
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २४ ः कांजूरमार्ग कचराभूमीतील दुर्गंधी आणि दीर्घकालीन प्रदूषणाच्या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी राज्य सरकार आणि मुंबई महापालिकेकडून अधिक इच्छाशक्ती आणि वचनबद्धता आवश्यक आहे, असे निरीक्षण मंगळवारी (ता. २४) उच्च न्यायालयाने नोंदवले. तसेच या गंभीर समस्येच्या निराकरणासाठी तांत्रिकरीत्या देखरेख ठेवणाऱ्या यंत्रणेची तातडीची गरजही न्यायालयाने बोलून दाखवली. त्यासोबतच कचराभूमीतून निघणारी दुर्गंधी आणि प्रदूषण रोखण्यासाठी अल्पकालीन उपाययोजनांची त्वरित अंमलबजावणी करण्याचेही आदेश न्यायालयाने दिले.

शहरात मध्यवर्ती भागातील अशा घनकचरा प्रक्रिया सुविधांवर तज्ज्ञांची नियमित देखरेख आणि हस्तक्षेप आवश्यक आहे. त्यासाठी महापालिकेने वर्षभर कचरा व्यवस्थापन आणि पर्यावरणीय सुरक्षा उपायांच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवण्यासाठी तज्ज्ञांचा समावेश असलेला एक समर्पित आणि कार्यात्मक तांत्रिक कक्ष स्थापन केला पाहिजे, तरच अशा समस्यांवर प्रभावीपणे देखरेख ठेवता येईल, असेही न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. आरती साठे यांच्या खंडपीठाने अधोरेखित केले. कचराभूमीनजिक निवासस्थान असलेल्या रहिवाशांना प्रदूषणामुळे मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागते; त्यामुळे त्यांच्या मूलभूत हक्कांना कोणत्याही प्रकारे हानी पोहोचवून चालणार नाही, असेही खंडपीठाने नमूद केले आणि कांजूरमार्ग कचराभूमीचे काम पाहणाऱ्या कंत्राटदाराला न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या तज्ज्ञ समितीने शिफारस केलेल्या अल्पकालीन उपाययोजना लवकरात लवकर अमलात आणण्याची आणि अनुपालन अहवाल देखरेख समितीला सादर करण्याचेही आदेश दिले. त्याच वेळी स्थानिक पातळीवरील मूल्यांकन आणि तपासणी करण्यासाठी आम्ही स्वतःहून अचानक भेट देऊ, जेणेकरून आम्हाला वास्तविकता पाहता येईल, असे संकेतही न्यायालयाने या वेळी दिले.

एका रात्रीत बदल शक्य नाही!
तत्पूर्वी, कचरा कचराभूमीवर पोहोचेपर्यंत, तो आधीच कुजलेला असल्यामुळे दुर्गंधी निर्माण होते. कचरा संकलन केंद्रावर आता एन्झाइम फवारला जाईल, जेणेकरून कुजणे आणि दुर्गंधी कमी होईल, अशी माहिती अतिरिक्त सरकारी वकील ज्योती चव्हाण यांनी न्यायालयाला दिली. त्यावर एका रात्रीत बदल शक्य नसला तरीही नागरिकांच्या तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी वैज्ञानिक उपाय आणि चांगल्या सार्वजनिक संवाद यंत्रणेची कालबद्ध अंमलबजावणीची आवश्यकता न्यायालयाने बोलून दाखवली. तसेच कांजूरमार्ग सुविधेचे आधुनिक आणि पर्यावरणपूरक कचराभूमीत रूपांतर करण्याचेही न्यायालयाने शेवटी नमूद केले.

कोणी दाखल केली याचिका
पर्यावरण संघटना वनशक्ती आणि कन्नमवार सहकारी गृहनिर्माण संस्था असोसिएशन लिमिटेडने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेसह अनेक याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे. याचिकांमध्ये सतत दुर्गंधी, वायूंचे उत्सर्जन आणि कचरभूमीनजीक राहणाऱ्या रहिवाशांना भेडसावणाऱ्या आरोग्य धोक्यांबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे.