मुलींच्या जन्मदरात पाच अंकाची वाढ

मुलींच्या जन्मदरात पाचने वाढ

आबिटकर यांची माहिती; एक हजार मुलांच्या मागे ९१३ मुलींचा जन्म

संजीव भागवत : सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २५ : केंद्र सरकारच्या नमुना नोंदणी प्रणाली व नागरी नोंदणी प्रणालीच्या अहवालानुसार राज्यात मुलींच्या जन्मदरात मोठी वाढ झाली आहे. ही वाढ प्रती एक हजार मुलांच्या जन्माच्या मागे ९१३ मुलींचा जन्म इतके प्रमाण आले आहे. २०२३च्या तुलनेत ही वाढ तब्बल पाचने वाढली असल्याने सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी मुलींच्या जन्मदरात वाढ केलेल्या जिल्ह्यांचे आज विधानसभेत भरभरून कौतुक केले.

विधानसभा सदस्य डॉ. जितेंद्र आव्हाड, रोहित पवार आदींनी या विषयावर लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्यांच्या उत्तरात आबिटकर यांनी ही माहिती दिली. देशात पहिल्यांदाच प्रसूतिपूर्व निदान तंत्रज्ञानाचा वापर (नियमन) कायदा १९८८ हा कायदा मंजूर करून त्याची अंमलबजावणी सुरू आहे. केंद्राच्या गर्भधारणा व प्रसूतिपूर्व लिंगनिदान तंत्रे (लिंग निवडीस प्रतिबंध) कायदा १०९४ सुधारित २००३चीही प्रभावीपणे अंमलबजावणी सुरू असल्याने मुलींच्या जन्मदराचे हे प्रमाण वाढले असल्याचे त्यांनी सांगितले.

राज्यातील स्त्री-पुरुष प्रमाणाचा सध्याचा दर ९१३ असून लातूर जिल्ह्यात हे प्रमाण १,२६५, वर्धा जिल्ह्यात १,१७३, गडचिरोलीमध्ये १,०९३, गोंदियामध्ये १,०५० तसेच धाराशिव जिल्ह्यात हे प्रमाण १,०५० असे आहे. यात ३६ जिल्ह्यांपैकी १६ जिल्ह्यांमध्ये जन्मत: लिंग गुणोत्तर प्रमाण हे एक हजार मुलांच्या जन्मामागे ९०० पेक्षा कमी मुली, आठ जिल्ह्यांमध्ये एक हजार मुलांच्या जन्मामागे ९०० ते १,००० मुली आणि १२ जिल्ह्यांमध्ये एक हजार मुलांच्या जन्मामागे एक हजारपेक्षा जास्त मुली असल्याचे आबिटकर यांनी सांगितले.
-----
९० स्टिंग ऑपरेशन
समाजातील स्त्री-पुरुष गुणोत्तर प्रमाण वाढावे, याबाबतच्या उपाययोजनांत गतिमानता आणली जाईल. पीसीपीएनडीटी कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्यपातळीपासून जिल्हापातळीपर्यंत समित्या तयार करण्यात आल्या आहेत. २०२३-२४मध्ये ७५ स्टिंग ऑपरेशन्स करण्यात आली. २०२४-२५मध्ये ९४ तर २०२५-२६मध्ये आतापर्यंत ९० स्टिंग ऑपरेशन्स करण्यात आली आहेत, अशी माहिती आबिटकर यांनी उत्तरात दिली. जानेवारी २०२६ पर्यंत ६२७ न्यायालयीन प्रकरणे होती, ज्यामध्ये १२९ जणांना शिक्षा झाली आहे.
-
राज्यातील स्त्री-पुरुष गुणोत्तर प्रमाण वाढावे, यासाठी पीसीपीएनडीटी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याबरोबरच शासनपातळीवर विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत. यासंदर्भात जनजागृती व्हावी, यासाठी शासनाच्या यंत्रणेबरोबरच लोकप्रतिनिधी आणि नागरिकांनी सहभागी व्हावे.
- प्रकाश आबिटकर, सार्वजनिक आरोग्यमंत्री