मासिक पाळी दरम्यान पगारी सुट्टीचा मुद्दा केवळ रजेपुरता मर्यादित नसून स्त्रीच्या सन्मान

मासिक पाळीची सुट्टी स्त्रीच्या सन्मानाचा मुद्दा
उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांचे प्रतिपादन
मुंबई, ता. २७ : ‘‘मासिक पाळीदरम्यान पगारी सुट्टीचा मुद्दा हा केवळ रजेपुरता मर्यादित नसून तो स्त्रीचा सन्मान, आरोग्य आणि कार्यक्षमता यांच्याशी निगडित आहे,’’ असे स्पष्ट मत विधान परिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी व्यक्त केले. राज्य महिला आयोगाच्या वतीने आयोजित ‘मासिक पाळीदरम्यान पगारी सुट्टी : धोरण आणि व्यवहार्यता’ या विषयावरील चर्चासत्रात त्या बोलत होत्या.

राज्यातील सरकारी व सार्वजनिक क्षेत्रातील महिला कर्मचाऱ्यांना मासिक पाळीदरम्यान पगारी सुट्टी देण्याच्या धोरणाचे परीक्षण व व्यवहार्यता तपासण्यासाठी शुक्रवार (ता. २७) आयोजित चर्चासत्रात विधान परिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे प्रमुख उपस्थित होत्या. राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी आयोजित केलेल्या या चर्चासत्रात मासिक पाळीदरम्यान पगारी सुट्टी देणे योग्य की अयोग्य? याबाबत सखोल विचारमंथन करण्यात आले.

आपले मत व्यक्त करताना डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले की, राज्य महिला आयोग हा केवळ कृतीपुरता मर्यादित नसून वैचारिक दिशादर्शन करणारा संस्थात्मक मंच आहे. समाजाच्या बदलत्या गरजांनुसार धोरणांमध्ये प्रतिबिंब पडावे, ही आयोगाकडून अपेक्षा असते. मासिक पाळी हा विषय केवळ आरोग्याचा नसून सामाजिक, सांस्कृतिक आणि मानसिक आयामांशी निगडित आहे. प्रत्येक समाज, प्रत्येक देश आणि प्रत्येक कुटुंबामध्ये मासिक पाळीकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन वेगळा असतो. त्यामुळे सर्वांसाठी एकसारखा नियम करताना किमान व कमाल मर्यादा, तसेच व्यावहारिक परिणाम यांचा विचार करणे आवश्यक आहे.

मासिक पाळीसाठी स्वतंत्र रजेचा उल्लेख करण्याऐवजी, ती ‘वैयक्तिक रजा’ म्हणून समाविष्ट करण्याचा पर्याय विचारात घ्यावा. यामुळे कामाच्या ठिकाणी होणारी अनावश्यक तुलना किंवा गैरसमज टाळता येतील. महिला कर्मचाऱ्याच्या मासिक पाळीसंदर्भातील माहिती सार्वजनिक करणे किंवा त्यावर जाहीर चर्चा करणे चुकीचे आहे. अशा गोपनीयतेचा भंग झाल्यास कडक नियम असावेत, अशी सूचना त्यांनी केली.

आरोग्यसेवा, पोलिस दल किंवा क्रीडा क्षेत्र यांसारख्या ठिकाणी जबाबदाऱ्या तातडीच्या असतात. त्यामुळे प्रत्येक क्षेत्राचे स्वरूप लक्षात घेऊन धोरणात लवचिकता असावी. प्रत्येक स्त्रीची शारीरिक अवस्था वेगळी असते. ज्यांना रजा नको असेल, त्यांना ती इतर रजांमध्ये रूपांतरित करण्याची मुभा असावी. राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी या चर्चासत्राचे आयोजन केले होते. सरकारी व सार्वजनिक क्षेत्रातील महिला कर्मचाऱ्यांसाठी हे धोरण किती व्यवहार्य ठरेल, याचे सखोल विचारमंथन या निमित्ताने करण्यात आले.

सांस्कृतिक दृष्टिकोन
डॉ. गोऱ्हे यांनी नमूद केले की, आजही अनेक महिलांना कामाच्या ठिकाणी या विषयावर बोलणे कठीण जाते. ‘‘मी सक्षम आहे’’ हे सिद्ध करण्याच्या प्रयत्नात महिलांना शारीरिक वेदना सोसाव्या लागतात. त्यामुळे केवळ रजा देऊन चालणार नाही, तर मेनोपॉज (रजोनिवृत्ती), स्वच्छता आणि मानसिक आरोग्य यांबाबत समाजात जागरूकता निर्माण करणे आवश्यक आहे. संवेदनशीलता, समानता आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्य यांचा समतोल राखणारे धोरण आखले जावे, ही काळाची गरज आहे, असेही त्यांनी म्हटले.