न्यायालयाच्या दणक्यानंतर तीन कोटी रुपये न्यायालयात जमा

न्यायालयाच्या दणक्यानंतर तीन कोटी जमा
राज्य सरकारला एमएसएचआरसीप्रकरणी आदेश

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ६ : महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोगाने (एमएसएचआरसी) जवळपास १३६ प्रकरणांमध्ये भरपाईचे ३.६० कोटी रुपये जमा करण्याबाबत दिलेल्या आदेशाकडे राज्य सरकारकडून झालेल्या दुर्लक्षाबद्दल उच्च न्यायालयाने याआधी नाराजी व्यक्त केली होती. न्यायालयाच्या दणक्यानंतर अखेर राज्य सरकारकडून संबंधित रक्कम उच्च न्यायालयाच्या महानिबंधकांकडे जमा करण्यात आली. तशी माहितीही प्रतिज्ञापत्राद्वारे न्यायालयाला सरकारकडून देण्यात आली.

गृह विभागाचे उपसचिव उमेश नारायण चांदीवाडे यांनी तीन कोटी ६० लाख रुपये न्यायालयाच्या महानिबंधकांकडे जमा केल्याची माहिती मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाला दिली. आयोगाने १३६ प्रकरणांमध्ये सरकारला ३.३९ कोटी रुपये भरपाई देण्याचे आदेश दिले होते; मात्र ही रक्कम कधीही वितरित न केल्याचा दावा करून वकील सत्यम सुराणा यांनी जनहित याचिका केली होती. त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने मुख्य सचिवांना दहा दिवसांत ३.६० कोटी रुपये न्यायालयात जमा करण्याचे आदेश दिले होते; मात्र सरकारकडून ही रक्कम न्यायालयात जमा करण्यात आली नाही. याउलट, आयोगाने दिलेल्या भरपाईच्या आदेशांचे पालन होत असून सद्यःस्थितीला फक्त ३३ प्रकरणे प्रलंबित आहेत आणि ३३ लाख रुपये भरणे शिल्लक आहेत, असा दावा सरकारकडून करण्यात आला. तसेच न्यायालयाच्या आधीच्या आदेशात सुधारणा करण्याच्या मागणीसाठी अर्ज केला होता. न्यायालयाने मात्र ही मागणी फेटाळताना सरकारला दोन आठवड्यांत रक्कम जमा करण्याचे, तसेच या कालावधीत ही रक्कम जमा न केल्यास गृह विभागाच्या प्रधान सचिवांना न्यायालयात उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले होते.

भरपाईच्या आदेशांना आव्हान
दुसरीकडे, याचिकेत नमूद केलेल्या १३६ पैकी १११ प्रकरणांमध्ये त्यांनी नोंदी पडताळल्या असल्याचेही सरकारकडून न्यायालयाला सांगण्यात आले. याशिवाय, ५७ प्रकरणांमध्ये आयोगाच्या शिफारशींचे अंमल केले असून ५५.४६ लाख रुपये वितरित केले आहेत. चार प्रकरणांमध्ये, २.१५ लाख रुपयांचा खर्च तक्रारदारांवर किंवा इतर पक्षांवर लादला आहे. याव्यतिरिक्त १.०६ कोटी रुपयांच्या ३९ प्रकरणांमध्ये भरपाईच्या आदेशांना आव्हान दिले गेल्याचेही सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले.