वृद्ध आईचा छळ करणाऱ्या मुलाला दणका

वृद्ध आईचा छळ करणाऱ्या मुलाला दणका
उच्च न्यायालयाचे घर सोडण्याचे आदेश 
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ६ : ज्येष्ठ नागरिक सुरक्षित, प्रतिष्ठित आणि शांत जीवन जगता यावे, यासाठी त्यांच्या संरक्षणार्थ असलेल्या कायद्याचा उद्देशपूर्ण अर्थ लावला पाहिजे, असे निरीक्षण नुकतेच उच्च न्यायालयाने नोंदवले आणि याचिकाकर्त्याला पत्नीसह ७१ वर्षांच्या आईच्या मालकीचे घर रिकामे करण्याचा आदेश कायम ठेवला. 

ज्येष्ठ नागरिक देखभाल आणि कल्याण कायद्यांतर्गत स्थापन न्यायाधिकरण आणि अपीलीय न्यायाधिकरणाच्या आदेशांना याचिकाकर्त्या दाम्पत्याने आव्हान दिले होते. त्या याचिका न्या. निजामुद्दीन जमादार यांच्या एकलपीठाने फेटाळून लावल्या आणि न्यायाधिकरणाचा आदेश कायम ठेवला तसेच तीन आठवड्यांत घर रिकामे करण्याचे आदेश दिले.

मुलुंड येथील याचिकाकर्त्याच्या आईने त्याच्यासह पत्नीविरुद्ध  छळ, गैरवर्तन आणि शारीरिक मारहाणीचा आरोप करून न्यायाधिकरणाकडे अर्ज केला होता. याचिकाकर्त्या दाम्पत्याने त्यांची मालमत्ता आपल्या नावे हस्तांतरित करण्यासाठी आपल्याला भाग पाडल्याचा आणि नंतर आपल्याच घरातून हाकलून दिल्याचा आरोपही वृद्ध महिलेने केला होता. तसेच, आपल्याला मालकीच्या घरात शांततेने जगता यावे, यासाठी मुलाला आणि सुनेला घरातून बाहेर काढण्याची मागणी केली होती. ऑगस्ट २०२५ मध्ये, न्यायाधिकरणाने याचिकाकर्त्या दाम्पत्याला घर रिकामे करून त्याचा ताबा आईकडे देण्याचे आदेश दिले. या आदेशाला याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. 

हा कायदा वृद्ध व्यक्तींच्या संरक्षणासाठी असून, त्याचा उद्देशपूर्ण अर्थ लावला पाहिजे, असे न्यायालयाने याचिकाकर्त्या दाम्पत्याची याचिका फेटाळताना निरीक्षण नोंदवले. कायद्याअंतर्गत देखभाल केवळ आर्थिक मदतीपुरती मर्यादित नाही, तर त्यात निवास व्यवस्था आणि ज्येष्ठ नागरिकाला सामान्य जीवन जगण्यास सक्षम करण्याचाही समावेश आहे. याप्रकरणी घर आईच्या नावावर असतानाही तिला वृद्धाश्रमात रहावे लागले होते, अशी टिप्पणी न्यायालयाने याचिकाकर्त्या दाम्पत्याला घर रिकामे करण्यापासून दिलासा नाकारताना स्पष्ट केले.