महिला धोरणांच्या अंमलबजावणीवर नवी मुंबईत मंथन

महिला धोरण अंमलबजावणीवर नवी मुंबईत मंथन
जागतिक महिला दिनानिमित्त साहित्य मंदिर सभागृहात चर्चासत्र
सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. ७ : जागतिक महिला दिनानिमित्त महिला सक्षमीकरणासाठी राबविण्यात आलेल्या चारही महिला धोरणांचा आढावा घेण्यासाठी नवी मुंबईत विशेष चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले आहे. यशवंतराव चव्हाण सेंटरच्या महिला विभागातर्फे राज्यातील चारही महिला धोरणांचा आढावा घेणाऱ्या ‘धोरण कुठंवर आलं गं बाई’ या राज्यव्यापी चर्चासत्र मालिकेचा प्रारंभ वाशी येथील साहित्य मंदिर सभागृहात झाला. या चर्चासत्रात महिला धोरणांच्या अंमलबजावणीतील अडथळे, आव्हाने आणि त्यावर उपाययोजना यावर मान्यवरांनी सखोल चर्चा केली.
यशवंतराव चव्हाण सेंटर (नवी मुंबई जिल्हा केंद्र), नवी मुंबई मराठी साहित्य, संस्कृती व कला मंडळ तसेच नवी मुंबई स्वयंसेवी संघटना समन्वय संस्था यांच्या संयुक्त विद्यमाने हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी नवी मुंबई मराठी साहित्य, कला आणि संस्कृती मंडळाचे अध्यक्ष सुभाष कुलकर्णी होते. या वेळी ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या हसिना खान, स्त्रीमुक्ती संघटनेच्या विश्वस्त वृषाली मगदूम तसेच रिसोर्स अँड सपोर्ट सेंटरचे संचालक भीम रास्कर यांनी प्रमुख वक्ते म्हणून मार्गदर्शन केले.
चर्चासत्रात भीम रास्कर यांनी महिलांच्या राजकीय सहभागावर भाष्य करताना सांगितले, की महिला धोरणांमुळे आज गावपातळीवर महिला लोकप्रतिनिधी, आशा कार्यकर्त्या आणि अंगणवाडी सेविका प्रशासनात सक्रिय आहेत. काही वर्षांपूर्वी राजकारणात महिला उमेदवार शोधणे कठीण होते; मात्र आता महिलांची स्पर्धा वाढली आहे. तरीही निर्णय प्रक्रिया आणि बजेट तयार करताना महिलांना पुरेशी संधी दिली जात नसल्याचे त्यांनी नमूद केले. तसेच राजकीय पक्षांनी स्वतःचे महिला धोरण तयार करावे आणि ‘पॉश’ कायदा राजकीय पक्षांनाही लागू करावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
वृषाली मगदूम यांनी चारही महिला धोरणांमधील शिक्षण, आरोग्य, हिंसाचार प्रतिबंध आणि लिंगसमता या मुद्द्यांवर भाष्य केले. पहिल्या महिला धोरणाला ३२ वर्षे उलटली असली तरी ते अजूनही तळागाळातील कष्टकरी महिलांपर्यंत पोहोचलेले नाही, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली. २००५ मध्ये कौटुंबिक हिंसाचारविरोधी कायदा लागू झाला असला तरी २०२६मध्येही कौटुंबिक हिंसा आणि हुंडाबळीच्या घटना सुरूच असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या हसिना खान यांनी धोरणे सर्व महिलांसाठी असली तरी अंमलबजावणीत मुस्लिम समाजातील महिलांकडे अनेकदा दुर्लक्ष होत असल्याचे सांगितले. मुख्य प्रवाहातील शिक्षण आणि रोजगार क्षेत्रात त्यांना समान संधी मिळणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
कार्यक्रमाच्या प्रारंभी यशवंतराव चव्हाण सेंटरचे नवी मुंबई केंद्राध्यक्ष प्रमोद कर्नाड यांनी उपस्थितांचे स्वागत केले. महिला विभागप्रमुख साधना तिप्पनाकजे यांनी प्रास्ताविक व सूत्रसंचालन केले, तर मानद कार्यक्रम व्यवस्थापक दत्ता बाळसराफ यांनी आभार मानले. या चर्चासत्राला यशस्विनी समन्वयक मनीषा देसाई यांच्यासह शंभरहून अधिक सामाजिक कार्यकर्ते व पदाधिकारी उपस्थित होते.
चौकट
धोरणांची अंमलबजावणी तळागाळात पोहोचवण्याची गरज
महिला सक्षमीकरणासाठी अनेक धोरणे आणि कायदे अस्तित्वात असले तरी त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी तळागाळापर्यंत होणे अत्यंत गरजेचे असल्याचे वक्त्यांनी अधोरेखित केले. समाजातील मानसिकता बदलल्याशिवाय महिलांविषयी असलेली असमानता पूर्णपणे दूर होणार नाही. त्यामुळे सरकारबरोबरच सामाजिक संस्था, राजकीय पक्ष आणि सामान्य नागरिकांनीही महिलांच्या हक्कांसाठी आणि सशक्तीकरणासाठी सक्रियपणे पुढाकार घेणे आवश्यक असल्याचे या चर्चासत्रात स्पष्ट करण्यात आले.