रेल्वेअपघातप्रकरणी भरपाईचे आदेश

रेल्वे अपघातप्रकरणी भरपाईचे आदेश
घटना ही अनुचितच, उच्च न्यायालयाचे निरीक्षण
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ७ : रेल्वे स्थानकावर उतरल्यानंतर चालत्या ट्रेनमध्ये पुन्हा चढण्याच्या प्रयत्नात रेल्वेखाली येऊन प्रवाशाचा मृत्यू झाला. रेल्वे कायदा १९८९ अंतर्गत ही अनुचित घटना आहे, असे निरीक्षण नुकतेच उच्च न्यायालयाने नोंदवले. तसेच मृत व्यक्तीचे कुटुंब भरपाईसाठी पात्र असल्याचेही स्पष्ट करून रेल्वे न्यायाधिकरणाचा आदेशही रद्द केला.

रेल्वे कायद्याच्या कलम १२३ (क) मध्ये प्रवाशांना घेऊन जाणाऱ्या ट्रेनमधून कोणत्याही प्रवाशाचे अपघाती पडणे हे अनुचित घटना म्हणून स्पष्टपणे नमूद केले आहे. या प्रकरणात मृत व्यक्ती चालत्या ट्रेनमध्ये पुन्हा चढण्याचा प्रयत्न करताना खाली पडून चाकाखाली आली आणि तिचा मृत्यू झाला हे वादातीत नसल्याचे न्या. जितेंद्र जैन यांच्या एकलपीठाने आदेशात नमूद केले. प्रवासी फलाटाच्या दुसऱ्या बाजूला उतरला होता, ही वस्तुस्थिती तरतुदीच्या कक्षेबाहेर नाही. मृत व्यक्ती वैध तिकीट घेऊन प्रवास करणारा एक प्रामाणिक प्रवासी होता आणि पोलिसांच्या नोंदींमध्येही मृत्यूचे कारण अपघाती असल्याचे नमूद केल्याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले. दुसरीकडे रेल्वेने हा खटला आत्महत्येचा असल्याचा दावा केलेला नाही तसेच निष्काळजी आणि अनावश्यक काळजी घेणे यात एक समांतर रेषा असल्याचेही निरीक्षण न्यायालयाने रेल्वे न्यायाधिकरणाचे आदेश रद्द करताना अधोरेखित केले आणि मृत व्यक्तीच्या कुटुंबीयांना अपघाताच्या तारखेपासून सहा टक्के व्याजासह आठ लाख रुपये भरपाई देण्याचे आदेश रेल्वे प्रशासनाला दिले. या आदेशांची अंमलबजावणी अर्ज केल्यापासून १२ आठवड्यांत देण्याचेही न्यायालयाने आदेशात स्पष्ट केले.

प्रकरण काय?
ऑगस्ट २०११मध्ये मृत व्यक्ती पत्नी आणि मुलांसह पुण्याहून तांदूरला हैदराबाद एक्स्प्रेसने प्रवास करीत होती. रात्री चित्तापूर रेल्वे स्थानकावर ट्रेन थांबली असताना मृत व्यक्ती शौचालयासाठी रेल्वे फलाटाच्या विरुद्ध दिशेला उतरला. थांबलेली ट्रेन पुन्हा सुरू झाल्यानंतर त्याने पुन्हा ट्रेनमध्ये चढण्याचा प्रयत्न केला. त्याचवेळी त्याचा तोल जाऊन तो चाकाखाली पडला आणि उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला. ही घटना अनुचित म्हणण्यास पात्र नाही, असे स्पष्ट करून ३० एप्रिल २०१८मध्ये रेल्वे न्यायाधिकरणाने कुटुंबाचा दावा फेटाळून लावला होता. त्या निर्णयाला कुटुंबाने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.