आमादार दिलीप लांडेंविरोधातील निवडणुक याचिका फेटाळली

आमदार दिलीप लांडेंविरोधातील याचिका फेटाळली

निवडणूक निकाल रद्द करण्यासाठी आवश्यक तथ्ये सादर करण्यास याचिकाकर्ते अपयशी

सकाळ वृत्तसेवा

मुंबई, ता. ७ : विधानसभा निवडणुकीत शिवसेनेचे आमदार दिलीप लांडे यांच्या विजयाला आव्हान देणारी निवडणूक याचिका उच्च न्यायालयाने शनिवारी (ता. ७) फेटाळून लावली. या याचिकेत निवडणूक निकाल रद्द करण्यासाठी आवश्यक असलेली महत्त्वाची तथ्ये उघड करण्यास याचिकाकर्ते अपयशी ठरल्याचे निरीक्षणही याचिका फेटाळताना न्यायालयाने नोंदवले.

विधानसभा २०२४च्या निवडणुकीत चांदिवली विधानसभा मतदारसंघातून शिवसेना (शिंदे गट) आमदार दिलीप लांडे यांच्या विजयाला पराभूत उमेदवार मोहम्मद आरिफ लालन खान यांनी निवडणूक याचिकेतून आव्हान दिले होते. लांडे यांनी खान यांचा २०,६२५ मतांच्या मोठ्या फरकाने पराभव केला होता. लांडे यांना १,२४,६४१ मते तर खान यांना १,०४,०१६ मते मिळाली होती. तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मतदानाच्या ४८ तासांच्या शांततेच्या काळात मतदारसंघात बेकायदा रोड शो केला होता. लांडेंच्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात दिशाभूल करणारी माहिती होती आणि इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांमध्ये (ईव्हीएम) छेडछाड केल्याचा दावाही खान यांनी याचिकेत केला होता.

तथापि, संबंधित आरोप लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१ अंतर्गत निवडणूक अवैध ठरवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या कायदेशीर मर्यादेची पूर्तता करत नाहीत, असे निरीक्षण न्या. सोमशेखर सुंदरेसन यांच्या एकलपीठाने आपल्या आदेशात नोंदवले. शिंदेंच्या रोड शो प्रतिबंधित कालावधीत झाल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. शिंदे यांनी प्रचाराच्या प्रतिबंधित वेळेत भेट दिली असली तरीही कोणत्याही धमकी, जबरदस्ती, प्रलोभन किंवा मतदारांमध्ये चुकीची माहिती दिल्याचे तक्रार नाही, तसेच उमेदवारांनी स्वेच्छेने आवश्यकतेपेक्षा जास्त माहिती उघड करण्यास मनाई नाही आणि अशा माहितीचा मतदारांवर कसा परिणाम झाला, हे याचिकेत दाखवण्यात आलेले नाही. तर ईव्हीएम मशीनमध्ये छेडछाड झाल्याच्या केवळ भीतीच्या आधारे मशीनची पडताळणी करणे, ही निवडणूक रद्द करण्याचा वैध आधार नाही, असेही न्यायालयाने ६० पानी आदेशात नमूद केले.

आणखी एक दिलासा
ऑक्टोबर २०२४ मध्ये पालिका आणि लांडे यांच्यातील १२.५ कोटी रुपयांच्या कुकर घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी एका वकिलाने केलेली जनहित याचिका मागे घेतली. त्यात मूलभूत माहिती नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर ही जनहित याचिका मागे घेण्यात आली. याचिकेत पालिकेच्या अधिकाऱ्यांसह आमदार लांडेंवर सार्वजनिक मालमत्तेचा गैरवापर करून गुन्हेगारी कट रचल्याचा आरोप होता. महापालिकेने ५०,००० कुकर १२.५० कोटी रुपयांना बाजारभावापेक्षा चार पट जास्त किमतीने खरेदी केले होते. ही मोहीम एल वॉर्डमधील वंचितांसाठी असलेल्या महापालिकेच्या सामाजिक कल्याण योजनेचा एक भाग होती.