खटाव मिल जागेवरून वाद चिघळला

खटाव मिल जागेवरून वाद चिघळला
सरकारने मध्यस्थी करावी; संघर्ष समितीची मागणी
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ८ : खटाव मिल, बोरिवली येथील कामगारांच्या घराच्या हिश्श्याच्या जागेचे दोन भाग दाखवून संपूर्ण ४० एकरांची जमीन घशात घालण्याचा विकसकाचा डाव असल्याचा आरोप गिरणी कामगार संघर्ष समितीने केला आहे. कामगारांच्या घरांसाठी खटाव मिलच्या एकूण जागेच्या एकतृतीयांश एवढी देय असलेली जागा मिळणे दुरपास्त होणार आहे. त्यामुळे गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी खटाव मिलची जागा मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकारने मध्यस्थी करावी, अशी मागणी संघर्ष समितीने केली आहे.
खटाव मिलचे भायखळा आणि बोरिवली येथे दोन युनिट्स आहेत. भायखळा येथे १७ एकर जागा असतानाही डीसीआर ५८ प्रमाणे गिरणी कामगरांच्या घरासाठी बीएमसीच्या मोजमापणीत काहीच जमीन दिली नाही. तेव्हा याबाबत व्यवस्थापनास विचारले असता, आम्ही बोरिवली येथे जागा देऊ, असे सांगितले होते. दरम्यान, बोरिवली येथे खटाव मिलची मोकळी जागा ४० एकर व गिरणीच्या स्ट्रक्चरखाली २३ एकर जागा आहे. त्यामुळे सुधारित विकास नियमावलीनुसार मोकळ्या जागेच्या एकतृतीयांश जागा गिरणी कामगारांच्या घरासाठी मिळणे बंधनकारक आहे. त्याप्रमाणे गिरणी कामगार संघर्ष समितीने देखभाल समितीकडे जागेची मागणी केली आहे. पण आता एका विकसकाने या जागेचा विकास करण्यासाठी बीएमसीला हाताशी धरून सर्व परवानग्या मिळवण्याच्या हालचाली सुरू केल्या असल्याचा आरोप गिरणी कामगार संघर्ष समितीचे अध्यक्ष प्रवीण घाग यांनी केला आहे.
कमाल जमीन धारणा कायद्यांतर्गत खटाव मिलच्या जागेवर राज्य सरकारने एमएमआरडीएमार्फत दावा केला होता. त्यामुळे विकसक विरुद्ध एमएमआरडीए हे प्रकरण उच्च न्यायालयात असताना गिरणी कामगार संघर्ष समिती गिरणी कामगारांच्या घरांची जागा सुधारित डीसीआरप्रमाणे द्यावी, अशी मागणी नियंत्रित समितीकडे केली होती. तेव्हा २०१७मध्ये उप महानगर आयुक्त यांनी व विकसकाच्या प्रतिनिधीने पत्र देत राज्य सरकारच्या धोरणाप्रमाणे गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी जागा दिली जाईल, असे सांगितले होते. मात्र आता सरकार का लक्ष देत नाही, असा सवाल समितीने केला आहे.