पालिका अधिकारी साठीनंतर निवृत्त?

सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. १० : प्रशासनात रिक्त पदांचे वाढते प्रमाण नियंत्रणात आणण्यासाठी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीचे वय बदलण्याचा निर्णय नवी मुंबई महापालिकेच्या भाजप सत्ताधाऱ्यांनी घेतला आहे. येत्या स्थायी समितीसमोर अधिकाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय ५८ वरून ६० करण्याचा ठराव उद्या बुधवारी (ता. ११) मांडण्यात येणार आहे. या निर्णयाला काही कामगार संघटनांकडून विरोध होण्याची दाट शक्यता आहे, परंतु या ठरावामुळे महापालिकेच्या तिजोरीवर अतिरिक्त ताण पडणार नाही, असा दावा सत्ताधाऱ्यांकडून करण्यात येत आहे.

नवी मुंबई महापालिकेच्या विविध विभागांमध्ये कार्यरत असणार्या आस्थापनेवर तब्बल पाच हजार कर्मचारी व अधिकारी आहेत, तर ४,५०० पेक्षा अधिक ठेकेदारी आणि ५०० कर्मचारी हे ठोक मानधनावर गेल्या अनेक वर्षांपासून कार्यरत आहेत. यापैकी गेल्या दोन वर्षांमध्ये महापालिकेतून शंभरहून अधिक अधिकारी व कर्मचारी निवृत्त होऊन गेले आहेत. पाच हजार जागांपैकी ५० टक्के जागा रिक्त आहेत. त्यापैकी प्रशासन विभागाने ४८९ रिक्त जागांवर भरती प्रक्रिया सुरू केली होती. महापालिकेची राज्यभरात परीक्षा पार पडली आहे. महापालिकेच्या जाहिरातीनुसार गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये परिक्षेचा निकाल जाहीर होणार होता. मात्र, ठोक मानधनावर कार्यरत असणाऱ्या कामगारांच्या संघटनांनी उच्च न्यायालयात भरती प्रक्रियेवर आक्षेप नोंदवल्यामुळे न्यायालयात खटला सुरू आहे. या खटल्यात न्यायालयाने महापालिकेच्या भरती प्रक्रियेवर स्थगिती आणली आहे. यामुळे महापालिकेत रिक्त पदांवर अधिकारी व कर्मचारी नियुक्त नाहीत.

अनेक अधिकाऱ्यांना अतिरिक्त कारभार घेऊन काम करावे लागत आहे. अशा परिस्थितीत कामगारांवर ताण येत आहे. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांनी महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांचे वयात वाढ करण्याचे ठराव स्थायी समितीसमोर आणला आहे. महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम १९४९ चे कलम ४६५(१) (ब) ते (ल) अन्वये स्थायी समितीसमोर अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या सेवाशर्ती नियमावलीत महत्त्वाचा बदल करण्याचा ठराव मांडला जाणार आहे. स्थायी समितीचे सदस्य व सभागृह नेते सागर नाईक यांच्यामार्फत हा ठराव सादर केला जाणार आहे.

या नियमांमध्ये बदल अपेक्षित
या ठरावानुसार कर्मचारी व अधिकाऱ्यांच्या सुरक्षा ठेव व आर्थिक उत्तरदायित्व, रजा नियम व संचय मर्यादा, सेवा कालावधी व निवृत्तीचे वय ६० करणे, शिस्त व विभागीय चौकशी प्रक्रिया, प्रवास व दैंनदिन भत्ता संरचना, भविष्य निर्वाह निधी योगदान व्यवस्था, आचारसंहिता व हितसंबंध संघर्ष नियंत्रण, प्रशासनीय अहवाल व निरीक्षण प्रणाली व अनुसूची व नमुना फॉर्म आदी महत्त्वाच्या नियमांमध्ये बदल करणार आहेत.

राज्य सरकारच्या अनुमतीची गरज?
महाराष्ट्र महापालिका कायद्यानुसार सत्ताधाऱ्यांनी अधिकाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय ६० करण्याचा ठराव स्थायी समितीसमोर आणला तरी तो सर्वसाधारण सभेने मंजूर केल्यानंतर त्याला राज्य सरकारची अंतिम मंजुरी अनिवार्य आहे. तसेच प्रशासनही या ठरावाच्या अंमलबजावणीकरिता राज्य सरकारचे अभिप्राय घेण्याच्या तयारीत असल्याचे समजते.

ठोक मानधनावरील कर्मचाऱ्यांना विमा सुरक्षा नाही. भविष्यात कोणत्याही भत्ते आणि निवृत्ती वेतनाची सुविधा नाही. अशा परिस्थितीत कार्यरत असणारे कर्मचारी आता निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर आहेत. अशा कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांचे भवितव्य अंधारात असताना सत्ताधारी दुर्लक्ष करीत आहे. कंत्राटी कामगारांना ईसआयसी सुविधा बंद झाली आहे. ठेकेदार प्रशासनाच्या निर्णयाच्या प्रतीक्षेत आहे.
- रवींद्र सावंत, कामगार नेते, शिवसेना

अधिकारी, कर्मचारी निवृत्त होणार
- २०२६ ९०
- २०२७ ११०