अल्पवयीन मुलीचा बलात्कार आणि हत्येचे प्रकरण

बलात्कार व हत्येचे प्रकरण

आरोपीची फाशीची शिक्षा रद्द

न्यायवैद्यकीय पुरावे, चौकशी प्रक्रियेत गंभीर त्रुटी

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ११ : सहा वर्षांच्या मुलीवर बलात्कार करून तिची हत्या केल्याच्या आरोपाखाली दोषी ठरविण्यात आलेल्या व्यक्तीची दोषसिद्धी आणि फाशीची शिक्षा उच्च न्यायालयाने नुकतीच रद्द केली.
न्यायवैद्यक पुरावे आणि आरोपींची चौकशी करण्याच्या प्रक्रियेत गंभीर त्रुटी आढळून आल्याने संपूर्ण खटलाच कमकुवत झाला आहे, असे निरीक्षणही न्या. मनीष पितळे आणि न्या. श्रीराम शिरसाट यांच्या खंडपीठाने नोंदवून हे प्रकरण पुन्हा बालकांचे अत्याचारापासून संरक्षण कायद्यांतर्गत (पोक्सो) स्थापन विशेष न्यायालयाकडे वर्ग केले.

मावळ तालुक्यातील गावात ३ ऑगस्ट २०२२ जिल्हा परिषद शाळेजवळील झुडपांत सहा वर्षांच्या मुलीचा मृतदेह आढळून आला होता. याप्रकरणी मार्च २०२४ पुणे विशेष सत्र न्यायालयाने याचिकाकर्ता आणि त्याच्या आईला दोषी ठरवले होते. तसेच याचिकाकर्त्याला फाशीची, तर त्याच्या आईला मृतदेह लपवून ठेवल्याबद्दल सात वर्षांची शिक्षा ठोठावण्यात आली होती. त्या शिक्षेला आरोपी आणि त्याच्या आईने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. दरम्यान, आरोपीच्या आईने सात वर्षांच्या शिक्षेपैकी तीन वर्षांपेक्षा अधिक शिक्षा भोगली आहे आणि तिच्यावर जामीनपात्र गुन्हे असल्याचे नमूद करून तिला जामीन मंजूर केला. तसेच हा खटला मर्यादित उद्देशासाठीच विशेष न्यायालयाकडे परत पाठविण्यात आला असून, आधी नोंदविण्यात आलेले इतर पुरावे, जबाब तसेच राहतील, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

तपास अधिकाऱ्याच्या साक्षीदरम्यान १२ रासायनिक विश्लेषक आणि डीएनए अहवाल पुरावा म्हणून सादर करण्यात आला. हे अहवाल तयार करणाऱ्या डॉक्टरांना किंवा विश्लेषकांना न्यायालयात साक्षीसाठी बोलावण्यात आले नाही, असा दावा याचिकेत केला होता.  त्या संबंधित साक्षीदारांची उलटतपासणी करण्याची संधी मिळाली नाही, हे न्याय्य खटल्यासाठी अत्यावश्यक आहे, असा आरोपींच्या वतीने वकील रेबेका गोंसाल्विस यांनी युक्तिवाद केला.
---
उच्च न्यायालयाचे निरीक्षण
- सत्र न्यायालयाने हे अहवाल थेट स्वीकारून गंभीर चूक केल्याचे उच्च न्यायालयाने नमूद केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, अशा महत्त्वाच्या साक्षीदारांना न्यायालयीन साक्षीदार म्हणून बोलावले पाहिजे, तज्ज्ञांना साक्षीसाठी न बोलावल्यामुळे बचाव पक्षाला उलटतपासणीची संधी नाकारल्यामुळे न्याय प्रक्रियेला बाधा पोहोचली.
- फौजदारी प्रक्रिया संहिता आणि भारतीय न्याय संहितेच्या कलमांतर्गत आरोपींची विधाने नोंदवण्याची अनिवार्य प्रक्रियेत गंभीर त्रुटी आहेत. खटला चालवणाऱ्या न्यायाधीशांनी दोन्ही आरोपींना स्वतंत्रपणे प्रश्न विचारण्याऐवजी एकत्रितपणे प्रश्न विचारले होते.
-----
ऑगस्टपर्यंत डेडलाइन
उच्च न्यायालयाने दोन्ही आरोपींचे स्वतंत्र आणि नव्याने जबाब नोंदवण्याचे आदेश कनिष्ठ न्यायालयाला दिले. नव्याने होणारी प्रक्रिया ऑगस्ट २०२६पर्यंत पूर्ण करून अंतिम निर्णय देण्याचे आदेशही न्यायालयाने विशेष न्यायालयाला दिले.