मआयडीसीतील कंपन्यांकडून इंधनासाठी लाकडाचा सर्रास वापर; वायू प्रदूषणाचा गंभीर प्रश्न!

बदलापूर एमआयडीसीत नियमांना हरताळ
इंधनासाठी लाकडाचा अवैध वापर, प्रदूषणाने नागरिक हैराण
बदलापूर, ता. १४ (बातमीदार) ः बदलापूर एमआयडीसी परिसरातील काही कंपन्यांकडून पर्यावरणाचे नियम धाब्यावर बसवून इंधनासाठी मोठ्या प्रमाणात लाकडाचा वापर केला जात असल्याचा प्रकार समोर आला आहे. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या नोटिशीलाही या कंपन्यांनी केराची टोपली दाखवली आहे. यामुळे वायू प्रदूषण वाढत असून, आरोग्य धोक्यात आले असल्याचे स्थानिकांनी म्हटले आहे.
बदलापूर एमआयडीसीमधील काही कंपन्यांमध्ये भट्ट्या आणि बायोगॅस प्रक्रियेसाठी लाकडाचा सर्रास वापर होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. विशेष म्हणजे कंपन्यांच्या प्रवेशद्वारावरच लाकडांचे मोठे ढीग साठवून ठेवले आहेत. परवानगी नसतानाही हा प्रकार सुरू असल्याने परिसरात धुराचे साम्राज्य पसरून प्रदूषणात मोठी वाढ झाली असून, आरोग्यावर विपरित परिणाम होत असल्याचे स्थानिकांनी म्हटले आहे. याप्रकरणी राष्ट्रवादी नेते युवराज गीध यांनी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे तक्रार अर्ज दाखल करीत संबंधित कंपन्यांवर चौकशी व कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली होती. यानंतर प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने संबंधित कंपन्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली. तसेच अधिकाऱ्यांनी तपासणी केली असता या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात लाकडाचा वापर होत असल्याचे आढळून आले. त्यानंतर हा प्रकार थांबवण्यासाठी कंपन्यांना नोटीस दिली होती. दरम्यान, या नोटीसला या कंपन्यांनी केराची टोपली दाखवली असल्याचे गीध यांनी म्हटले आहे.

राष्ट्रवादीकडून उपोषणाचा इशारा
प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने नोटीस दिल्यानंतरही कंपन्यांवर ठोस कारवाई का होत नाही, असा सवाल उपस्थित करीत युवराज गीध आणि राष्ट्रवादीच्या महिला नेत्या संगीता चेंदवणकर यांनी २३ मार्चला एमआयडीसी कार्यालयासमोर आमरण उपोषणाला बसण्याचा इशारा दिला आहे.

नोटीस मिळाली की नाही? गोंधळाचे वातावरण
संबंधित कंपनीने आम्हाला महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची नोटीस आली नसल्याचे सांगितले आहे. तर प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी जयंत हजारे यांनी कंपनीला नोटीस बजावली असल्याचे सांगितले. त्यामुळे यासंदर्भात मोठा गोंधळ निर्माण झाला आहे.

अपुऱ्या कर्मचारी संख्येमुळे कारवाईला विलंब
यासंदर्भात जयंत हजारे यांनी संबंधित कंपन्यांना शासनाकडून नोटीस दिल्याची माहिती त्यांनी दिली. अपुऱ्या कर्मचारी संख्येमुळे आणि अधिवेशन व इतर कामांमुळे कारवाईला विलंब झाल्याचेही त्यांनी कबूल केले. दरम्यान, पुढील आठवड्यात या कंपन्यांवर ठोस कारवाई करण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.