मच्छीमारांचे ८२२ कोटीचे कर्ज माफ करा

मच्छीमारांचे ८२२ कोटींचे कर्ज माफ करा
आमदार राजेंद्र गावित यांनी अधिवेशनात मागणी

पालघर, ता. १४ (बातमीदार) ः महाराष्ट्र सागरी किनारपट्टीवरील मच्छीमार वर्षानुवर्षे मत्स्यव्यवसाय करत आहे. समुद्रातील मासेमारीला प्रोत्साहन देण्यासाठी १९७०/८० दरम्यान पायलट स्कीम आणि त्यानंतर राष्ट्रीय सहकार विकास निगम योजनेअंतर्गत मच्छीमारांना नौका बांधण्यासाठी कर्ज अनुदानाने दिलेले ८२२ कोटींचे कर्ज माफ करण्याची मागणी आमदार राजेंद्र गावित यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात केली.
पालघरचे आमदार राजेंद्र गावित यांनी मच्छीमारांच्या प्रलंबित कर्जमाफीचा मुद्दा विधानसभेत मांडला. नॅशनल को-ऑपरेटिव्ह डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन योजनेअंतर्गत असलेल्या व्याजाच्या विळख्यातून मच्छीमारांना मुक्त करावे, कर्नाटकच्या धर्तीवर वीजदरात मोठी सबसिडी द्यावी, अशी मागणी केली. १९७०-८०च्या दरम्यान पायलट स्कीम योजनेअंतर्गत नौका बांधणीसाठी कर्ज दिले होते. या योजनेत ५५ टक्के कर्ज, ३० टक्के अनुदान आणि उर्वरित स्वनिधी, भाग भांडवल अशी विभागणी होती; पण बदलत्या हवामानामुळे मच्छीमारांचे उत्पन्न घटले आहे, त्यामुळे शासनाने ही सर्व थकबाकी एकाच वेळी किंवा टप्प्याटप्प्याने माफ करून मच्छीमारांना दिलासा द्यावा, असे आवाहन गावित यांनी केले आहे.