प्रकल्पग्रस्तांना ‘बेकायदेशीर’ नोटिसा; १७ मार्चला काळा दिवस

सिडकोविरोधात १७ मार्चला काळा दिवस पाळणार
बेकायदा नोटिसांविरुद्ध प्रकल्पग्रस्तांचा एल्गार
तुर्भे, ता. १५ (बातमीदार) : सिडकोची स्थापना होऊन तब्बल ५६ वर्षे उलटूनही नवी मुंबईतील स्थानिक प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांचे प्रश्न अद्याप प्रलंबित आहेत. त्यातच आता एमआरटीपी कायद्याअंतर्गत सिडकोच्या अनधिकृत बांधकाम नियंत्रण विभागाकडून प्रकल्पग्रस्तांच्या घरांना बेकायदा ठरवत नोटिसा बजावल्याने संतापाची लाट उसळली आहे. याविरोधात एमआयडीसी व सिडको प्रकल्पग्रस्त शेतकरी कृती समितीने मंगळवारी (ता. १७) ‘काळा दिवस’ पाळत निषेध आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.
नवी मुंबई प्रकल्प उभारण्यासाठी १९७०च्या सुमारास सक्तीच्या भूसंपादनाद्वारे अनेक शेतकऱ्यांच्या वडिलोपार्जित जमिनी कवडीमोल दरात संपादित केल्या. दरम्यान, इतका दीर्घ कालावधी उलटूनही अनेक प्रकल्पग्रस्तांना पुनर्वसनासाठी भूखंड देण्यात आलेले नाहीत. तसेच संपादित केलेल्या जमिनी ज्या उद्देशासाठी घेतल्या त्या उद्देशासाठीही अनेक ठिकाणी वापरल्या नसल्याचा आरोप प्रकल्पग्रस्तांनी केला आहे.
निवारा व उपजीविकेच्या गरजेमुळे प्रकल्पग्रस्त कुटुंबांनी त्यांच्या मूळ शेतजमिनीवर निवासी व व्यावसायिक बांधकामे उभारली असून, अनेक कुटुंबे मागील ३० ते ४० वर्षांपासून त्याच ठिकाणी वास्तव्यास आहेत. त्याच ठिकाणाहून त्यांचा उदरनिर्वाहही सुरू आहे. असे असतानाच सिडकोच्या अनधिकृत बांधकाम नियंत्रण विभागाने एमआरटीपी कायद्याअंतर्गत ५०० हून अधिक प्रकल्पग्रस्तांना नोटिसा बजावून ही बांधकामे बेकायदा घोषित केली आहेत.

भीती व असुरक्षिततेचे वातावरण
प्रकल्पग्रस्तांच्या मते, ही कारवाई राज्य शासनाच्या २३ सप्टेंबर २०२४च्या शासन निर्णयाविरोधात आहे. या शासन निर्णयात अशा बांधकामाखालील जमीन पात्र प्रकल्पग्रस्तांना भाडेपट्ट्याने देण्याची स्पष्ट तरतूद केली असल्याचे समितीचे म्हणणे आहे. या नोटिसांमुळे आधीच दीर्घकाळ पुनर्वसनापासून वंचित राहिलेल्या प्रकल्पग्रस्तांमध्ये भीती व असुरक्षितता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे या कारवाईविरोधात १७ मार्चला काळा दिवस पाळून निषेध व्यक्त केला जाणार असल्याचे कृती समितीने स्पष्ट केले.

प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रमुख मागण्या
सिडकोने बजावलेल्या सर्व नोटिसा तत्काळ मागे घ्याव्यात.
गावठाणालगत असलेल्या बांधकामांना अधिकृत संरक्षण द्यावे.
२३ सप्टेंबर २०२४च्या शासन निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी करावी.