सामाजिक न्यायवर अखर्चितचा ''अन्याय'' तब्बल १६ हजार कोटींचा निधी अखर्चित

‘सामाजिक न्याय’वर अखर्चितचा ‘अन्याय’
‘एससी’चा १६ हजार कोटींचा निधी अखर्चित
मुंबई, ता. १५ : सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागासाठी २०२६-२७ या वर्षासाठी ३१,७९९ कोटींचा अर्थसंकल्प सादर केला. प्रत्यक्षात या विभागाने गतवर्षांत अनुचित जाती (एससी) उपयोजनेचे तब्बल १६ हजार ४२२ कोटी ५१ लाख रुपये (७२.४७ टक्के) खर्चच केलेला नाही. त्यामुळे विभागाकडून राज्यातील अनुसूचित जातीतील विविध घटकांवर मोठ्या प्रमाणात अन्याय झाल्याचे विश्लेषण ‘समर्थन’ संस्थेकडून करण्यात आले.
सामाजिक न्याय विभागाच्या मागील सात वर्षांतील (२०१८-१९ ते २०२४-२५) खर्च तपासल्यास, एकाही वर्षी अर्थसंकल्पात जाहीर केलेला पूर्ण निधी वंचितांपर्यंत पोहोचलेला नाही. दरवर्षी २,०४९ कोटींचा (११.८९ टक्के) निधी कमी उपलब्ध करून सरकारनेच या घटकांच्या विकासाला खीळ घातली आहे. राज्याच्या एकूण अर्थसंकल्पात या विभागाचा वाटा सरासरी केवळ ३.१९ टक्के इतका आहे. राज्यातील वंचितांना आर्थिक पाठबळ देणारी महामंडळे प्रशासकीय रिक्त पदांमुळे खिळखिळी झाली आहेत. संत रोहिदास महामंडळात मंजूर असलेल्या १९८ पदांपैकी तब्बल १५७ पदे (७९.२९ टक्के) रिक्त आहेत. केवळ ४१ कर्मचारी राज्यातील ३६ जिल्ह्यांचा कार्यभार कसा सांभाळतात, असा सवाल ‘समर्थन’ने उपस्थित केला आहे. केवळ कागदोपत्री तरतुदींची आकडेवारी वाढवून सामाजिक न्याय मिळत नाही. त्यासाठी प्रशासकीय इच्छाशक्ती आणि निधीचा प्रभावी विनियोग आवश्यक आहे. सरकारने या अहवालाची गंभीर दखल न घेतल्यास वंचितांचा आक्रोश अधिक तीव्र होईल, असा इशारा ‘समर्थन’ने दिला आहे.
----
लाभार्थी होतात दूर
योजनांचे ७५ ते ८५ टक्के भांडवल बँकांच्या कर्जावर अवलंबून आहे. बँकांकडून ‘क्रेडिट स्कोअर’ आणि ‘तारण’ मागितले जात असल्याने गरीब लाभार्थी योजनेतून बाहेर फेकले जात आहेत. तसेच, संजय गांधी निराधार योजनेअंतर्गत मिळणारे १,५०० रुपयांचे मानधन हे सध्याच्या महागाईत केवळ ‘प्रतीकात्मक’ ठरत आहे. त्यासाठी २१ हजारांची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा ही अन्यायकारक असल्याचे ‘समर्थन’चे म्हणणे आहे.
---
तातडीने उपाययोजना करा
- महामंडळे, क्षेत्रीय कार्यालयांतील रिक्त पदे तातडीने भरावीत.
- बँकांवरील अवलंबित्व कमी करून महामंडळांनी ‘थेट कर्ज’ मर्यादा वाढवावी.
- लाभार्थी निवडीसाठी असलेली वार्षिक उत्पन्न मर्यादा २१ हजारांवरून १.२० लाख करावी.
- वसतिगृहे पूर्ण होईपर्यंत ‘स्वाधार’ योजनेची व्याप्ती वाढवून जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांना लाभ द्यावा.