दशकभराच्या कारावासानंतर आरोपीला जामीन

दशकभराच्या कारावासानंतर आरोपीला जामीन
खटल्याला होणारा विलंब रोखण्यास सरकार अपयशी : उच्च न्यायालय

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १५ : अपहरण आणि हत्येचा आरोप असलेल्या आरोपीला जवळपास १० वर्षांनी उच्च न्यायालयाने नुकताच जामीन मंजूर केला. खटल्याला होणारा विलंब तसेच सरकारी पक्षाला एकाही साक्षीदाराची उलट तपासणी, जबाब नोंदवण्यात अपयश आल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने आरोपीला दिलासा देताना नोंदवले आणि सरकारी पक्षाला विलंबाचे स्पष्टीकरण देण्याचेही आदेश न्यायालयाने दिले.

अर्जदार राजेंद्र मोरेविरोधात २०१६ मध्ये अपहरण आणि हत्येच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली होती. याप्रकरणी सरकारी पक्षाकडून एकाही साक्षीदाराचा जबाब नोंदवण्यात आला नाही, संबंधित पोलिस ठाण्यातील पोलिस निरीक्षक (गुन्हे) बाबासाहेब भदुकाले यांनी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात विलंबाचे कोणतेही समर्थनीय कारण नसून, उलट विलंबासाठी अर्जदारालाच जबाबदार धरण्याचा प्रयत्न केल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येते, असेही न्या. आर. एम. जोशी यांच्या एकलपीठाने अर्जदाराला जामीन मंजूर करताना निरीक्षण नोंदवले. आरोप निश्चित झाल्यानंतर आठ वर्षांहून अधिक काळ लोटला तरी एकाही साक्षीदाराची तपासणी करण्यात आलेली नाही; खटल्यावर सुनावणी न होताच अर्जदाराला कोठडीत डांबून ठेवणे अयोग्य असून, तो जामिनास पात्र असल्याचेही न्यायालयाने शेवटी नमूद केले.

काय प्रकरण?
खंडणी, अपहरण, हत्या इत्यादी आरोपांखाली अर्जदार मोरेविरोधात कल्याण बाजारपेठ पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंदविण्यात आला होता. मोरेला ३ मार्च २०१६मध्ये अटक करण्यात आली होती. भादंविअंतर्गत खंडणीसाठी अपहरण, हत्या, पुरावे नष्ट करणे, चोरीअंतर्गत मोरेविरोधात गुन्हाही दाखल करण्यात आला होता. यासंदर्भात दोषारोपपत्र २०१८ मध्ये दाखल करण्यात आले होते आणि त्याच वर्षी कनिष्ठ न्यायालयाने आरोप निश्चितही केले होते; मात्र सुनावणीला होणाऱ्या विलंबासह जामिनासाठी मोरे याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.