शिक्षकांची माहिती प्रसिद्धीवर आक्षेप

भिवंडी, ता. १६ (वार्ताहर) : माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण विभागाच्या संचालकांनी माहिती अधिकार कायद्यानुसार अनुदानित शाळांमधील शिक्षक व कर्मचाऱ्यांची संपूर्ण माहिती प्रसिद्ध करण्याचे निर्देश दिल्याने शैक्षणिक संस्थांमध्ये नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. ही माहिती शिक्षण विभागाच्या ‘शालार्थ’ प्रणालीच्या संकेतस्थळावर प्रकाशित करण्याचा निर्णय घेतला असून, अनेक संस्थाचालकांनी या निर्णयाला आक्षेप नोंदविला आहे.
पद्मश्री अण्णासाहेब जाधव भारतीय समाज उन्नती मंडळ या शैक्षणिक संस्थेच्या वतीने सरचिटणीस आर. एन. पिंजारी यांनी शिक्षण संचालकांना पत्र पाठवून या आदेशाचा निषेध नोंदविला आहे. संस्थेच्या अंतर्गत अनेक शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये व महाविद्यालये कार्यरत आहेत. शिक्षक व कर्मचाऱ्यांची वैयक्तिक माहिती सार्वजनिक करण्यास त्यांनी विरोध दर्शविला आहे. माहितीचा अधिकारानुसार व्यापक जनहिताशी संबंध नसलेली वैयक्तिक माहिती उघड करणे बंधनकारक नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय माहिती आयोगाविरुद्ध दाखल झालेल्या गिरीश देशपांडे प्रकरणातही कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नोंदी, नियुक्ती आदेश, वेतन, कपाती, बदली आदेश, पदोन्नती, कारणे दाखवा नोटीस, बँक कर्ज, मालमत्ता व गुंतवणुकीची माहिती, चौकशी अहवाल, आरोपपत्र व इतर आर्थिक बाबी या सर्व माहितीचा अधिकार वैयक्तिक माहिती म्हणून गणल्या जात असल्याचे पिंजारी यांनी पत्रात नमूद केले आहे. अशा प्रकारची माहिती सार्वजनिक केल्यास संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या गोपनीयतेवर अनावश्यक आघात होण्याची शक्यता असल्याचेही त्यांनी नमूद केले आहे. त्यामुळे शिक्षण विभागाने अनुदानित शाळांतील शिक्षक व कर्मचाऱ्यांची वैयक्तिक माहिती संकेतस्थळावर प्रकाशित करण्याबाबत दिलेले आदेश तातडीने रद्द करावेत, अशी मागणी आर. एन. पिंजारी यांनी पत्राद्वारे केली आहे.