हजारो इमारतींचे भविष्य अधांतरी

उल्हासनगरच्या इमारतींचा प्रश्न विधानसभेत घुमला
‘एक खिडकी’ योजनेद्वारे प्रक्रिया वेगवान होणार
उल्हासनगर, ता. १७ (वार्ताहर) : उल्हासनगरमधील हजारो अनधिकृत आणि धोकादायक इमारतींच्या ‘रेग्युलरायझेशन’चा (नियमितीकरण) अनेक वर्षांपासून रखडलेला प्रश्न मंगळवारी विधानसभेत गाजला. शहरातील नागरिकांच्या भवितव्याशी संबंधित असलेल्या या मुद्द्यावर सरकारने ‘एक खिडकी’ योजना राबवून प्रक्रिया गतिमान करण्याचे आश्वासन दिले आहे.

विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेद्वारे आमदार कुमार आयलानी आणि आमदार डॉ. बालाजी किणीकर यांनी या विषयाकडे लक्ष वेधले. रेग्युलरायझेशनची प्रक्रिया अत्यंत संथ गतीने सुरू असल्याबद्दल त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. नागरिकांच्या सोयीसाठी विशेष शिबिरे आयोजित करावीत आणि महापालिकेत ‘एडीटीपी’ पदावर कायमस्वरूपी नियुक्ती कधी होणार, असा सवाल कुमार आयलानी यांनी उपस्थित केला.

रेडीरेकनरच्या दरात मोठी सवलत
नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी यावर उत्तर देताना सांगितले की, पूर्वी १०० टक्के रेडीरेकनर दर असल्याने नागरिकांचा प्रतिसाद कमी होता. १४ मार्च २०२४ पासून हा दर १० टक्के करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय शासनाने घेतला आहे. यासंदर्भात सुमारे एक लाख ८० हजार नागरिकांना नोटिसा पाठवण्यात आल्या आहेत.

आतापर्यंतची स्थिती
२००६ मधील अर्ज: २२,०१३ अर्जांपैकी १५,५८७ अर्ज नामंजूर झाले होते, तर केवळ १३८ जणांना ‘डी-फॉर्म’ मिळाले होते.
२०१९ नंतरची स्थिती : अधिकार मनपा आयुक्तांकडे आल्यानंतर आतापर्यंत ४४५ प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत. त्यापैकी १३ प्रकरणांत ‘डी-फॉर्म’ देण्यात आले असून, उर्वरित प्रक्रियेत आहेत.

कठोर पाऊल
रेग्युलरायझेशनसाठी महापालिका, महसूल आणि भू-अभिलेख विभागाचा समन्वय साधून ‘एक खिडकी योजना’ राबवली जाईल. कामात हलगर्जी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन राज्यमंत्र्यांनी सभागृहात दिले.