भरपाईत मच्छीमारांवर अन्याय

निखिल मेस्त्री : सकाळ वृत्तसेवा
पालघर, ता. १७ : राज्य सरकारने मत्स्यव्यवसायाला कृषीचा दर्जा दिला असला तरी नुकसान भरपाईच्या बाबतीत मच्छीमारांवर अन्याय होत आहे. कृषी विभागाच्या निकषांप्रमाणे भरपाई मिळत नसल्यामुळे कृषी दर्जा देऊन तोंडाला पाने पुसल्याचे आरोप मच्छीमार संघटना करत आहेत.

पालघर जिल्ह्यातील किनारपट्टीत वसई, पालघर आणि डहाणू पट्ट्यात मच्छीमार समाजाची मोठ्या प्रमाणावर गावे आहेत. पिढ्यान्‌पिढ्या समुद्र, खाडी व किनाऱ्यावर उपजीविका करणाऱ्या मच्छीमारांच्या मासेमारीशी निगडित भूभाग आणि वापरातील जमिनींची नोंद कृषी जमीन म्हणून करण्यात येत नसल्याने त्यांच्या हक्कांवर गदा येत आहे. उपजीविकेवर अवलंबून असणाऱ्या मच्छीमारांना कृषी दर्जा मिळाल्याने मासेमारी व्यवसायाशी निगडित लाभ मिळणार कसे, असा संभ्रम मच्छीमारांमध्ये आहे.

मत्स्य व्यवसायाचे उत्पादन याआधीच कमी प्रमाणात होत आहे. मत्स्य उत्पादन कमी होत असताना कृषीचा दर्जा दिला गेला, मात्र आता दर्जा देऊनही त्याखाली मिळणारे लाभ दिले जात नाहीत. गेल्या काही महिन्यांमध्ये हवामान विभागाने दिलेल्या सतर्कतेच्या इशाऱ्यामुळे सलग आठ ते दहावेळा मासेमारी बोटी समुद्रात मासेमारीसाठी गेल्या नव्हत्या. लहान बोटींना प्रत्येक फेरीमागे ५० हजार ते एक लाखांचा खर्च येतो, तर मोठ्या बोटीना एक लाख ते पाच लाखांपर्यंतचा खर्च येतो. मासेमारीला जाण्याआधी बर्फ, डिझेल, खलाशी आणि इतर तयारी केली असताना अचानक सतर्कतेचा इशारा येत असल्याने केलेला खर्च वाया जातो. याचसोबत सुक्या मासळीचेही मोठे नुकसान झाले आहे. त्याला कृषी निकषांप्रमाणे लाभ मिळणे अपेक्षित असताना तोही लालफितीत आहे.

योजनांपासून मच्छीमार वंचित
कृषी दर्जा दिल्यानंतर त्याचा लाभ आणि इतर बाबी याबाबत मार्गदर्शक सूचना किंवा नियमावली करणे आवश्यक आहे, मात्र अजूनही तशी नियमावली नसल्याने मच्छीमार समुदायाला कोणते व कसे लाभ मिळणार, याबाबत संभ्रमावस्था आहे. अजूनही आवश्यक नोंदी घेतले नसल्याने मत्स्यव्यवसायाशी संबंधित सरकारच्या योजना, बंदरे, जेट्टी, मासेमारी साठवण केंद्र, घरकुल योजना, तसेच आपत्तीग्रस्त पुनर्वसन योजनांपासून मच्छीमारांना वंचित राहावे लागण्याची शक्यता आहे.

हक्क मान्य करावेत
मच्छीमार वस्त्यांना आणि गावांना स्वतंत्र ‘मच्छीमार क्षेत्र’ असा दर्जा देण्यात यावा, जेणेकरून कृषी दर्जाप्रमाणे मच्छीमारांना लाभ मिळेल. तसेच दिलेल्या दर्जाप्रमाणे मच्छीमारांचे पारंपरिक हक्क कायदेशीररित्या मान्य करावेत, अशी ठाम भूमिका मच्छिमार संघटनांनी मांडली आहे.

विकास प्रकल्पांचा लाभ इतरांच्या घशात
किनारपट्टीवरील बंदरे, औद्योगिक प्रकल्प, सागरी मार्ग, ऊर्जा प्रकल्प किंवा पर्यटन विकास योजनांच्या मच्छीमार गावांच्या जमिनी अजूनही कृषी जमीन म्हणून नोंद केलेल्या नाहीत. त्यामुळे भागांतील मच्छीमारांना योग्य मोबदला, पर्यायी रोजगार किंवा पुनर्वसन मिळत नाही. उलट या जमिनींचा लाभ विकसक, उद्योगपती किंवा बाहेरील गुंतवणूकदारांना मिळत असल्याचा आरोप होत आहे.

पारंपरिक उपजीविकेवर थेट आघात
कृषी दर्ज्यामुळे मच्छीमारांच्या सुकवण जागा, होड्या बांधण्याची ठिकाणे, जाळी साठवण क्षेत्र आणि पारंपरिक मासेमारीचे हक्कही प्रश्नात आले आहेत. याचा थेट परिणाम हजारो कुटुंबांच्या उपजीविकेवर होणार असून तरुण पिढी बेरोजगारीकडे ढकलली जात आहे.

कृषी दर्जाप्रमाणे मच्छीमारांना त्वरित लाभ मिळणे अपेक्षित आहे. शेतकऱ्यांप्रमाणे मच्छीमारांचे थकीत असलेले ८०० कोटींचे कर्ज माफ करून इतर सर्व सवलती तातडीने लागू कराव्यात.
- रामकृष्ण तांडेल, कार्याध्यक्ष, महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समिती