खारदांड्यातील कोळीबांधवांना दिलासा नाहीच

खारदांड्यातील कोळीबांधवांना दिलासा नाही
उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली; दिवाणी न्यायालयात दाद मागण्याचे आदेश
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १७ : खारदांड्यातील संबंधित मासे वाळवण्याच्या पारंपरिक जागेला झोपडपट्टी क्षेत्र म्हणून घोषित करण्याचा निर्णय रद्द करण्याची मागणी करणारी कोळीबांधवांची याचिका नुकतीच उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. तर याचिकाकर्त्यांना दिवाणी न्यायालयात दाद मागण्याचा पर्याय उपलब्ध असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

खारदांडा कोळीवाड्यातील सरकारी मालकीच्या जमिनीवरून मासेमारी सहकारी संस्था आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन संस्थेमधील सीमांकनाच्या वादामध्ये सखोल वस्तुस्थितीसह साक्षीपुरावे तपासणे आवश्यक आहे. तथापि, अशा वादावर उच्च न्यायालय तोडगा काढू शकत नाही, असे न्या. मकरंद कर्णिक आणि न्या. श्रीराम मोडक यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. तर याचिकाकर्त्यांना दिवाणी न्यायालयात दाद मागण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे, असे स्पष्ट करून न्यायालयाने कोळीबांधवांची याचिका फेटाळून लावली. मात्र, त्याचवेळी या निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी आधी दिलेली स्थगिती तीन आठवड्यांसाठी कायम ठेवली.

प्रकरण काय
दांडा कोळी मासेमारी व्यावसायिक सहकारी संस्थेने वादग्रस्त जमिनीच्या काही भागावर मासे आणि मासेमारीची जाळी सुकवण्यासाठी पारंपरिक हक्क असल्याचा दावा करून उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या जमिनीला लागून असलेल्या जमिनीवर हनुमान नगर सीएचएस लिमिटेड झोपडपट्टी विकसित होत असून, त्यासाठी खासगी विकसकाची नियुक्ती केली आहे. मासे व जाळी वाळवण्यासाठी परंपरागत वापरली जाणारी सुमारे १,५०० चौ. मीटर जमीन झोपु योजनेअंतर्गत वापरण्यात येणार आहे. जमिनीचे कोणतेही कायदेशीर सीमांकन (डिमार्केशन) झालेले नाही किंवा ते झाले असल्यास त्याची कोणतीही पूर्वसूचनाही देण्यात आली नसल्याचा दावा याचिकेत केला आहे. जिल्हा भूमी अभिलेख निरीक्षकांचे प्रमाणपत्र आणि मंजूर झोपडपट्टी योजनांवर अवलंबून विकसक आणि झोपडपट्टी संस्थेने या दाव्याला आव्हान दिले आहे.

याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद
२००८ मध्ये हा भूखंड मुंबई महापालिकेने स्थानिक मच्छीमारांसाठी राखीव ठेवला होता. १९६३ च्या परिपत्रकात या जागेचा कोळीबांधवांच्या पूरक उपजीविकेसाठी वापरास मान्यता देण्यात आल्याचाही युक्तिवाद याचिकेत केला आहे, परंतु त्यांच्या हा दावा एसआरएकडून फेटाळण्यात आला आहे.