महावितरणला राज्य सरकराचा दिलासा

महावितरणला राज्य सरकारचा दिलासा
सरकारी कार्यालयांच्या वीजबिलांचा होणार एकरकमी भरणा

बापू सुळे : सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १७ : हजारो कोटींच्या वीजबिल थकबाकीचे ग्रहण लागलेल्या महावितरणसाठी खुशखबर आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था, सरकारी कार्यालये, पोलिस ठाणे, शाळा, सार्वजनिक पाणीपुरवठा असे वेगवेगळे सरकारी घटक महावितरणचे वीज ग्राहक आहेत. त्यांच्याकडून वापरल्या जाणाऱ्या वीजबिलाचा एकरकमी भरणा करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे महावितरणला सरकारी कार्यालयांच्या वीजबिल थकबाकीचे टेन्शन राहणार नाही, याबाबतचा शासन निर्णय सोमवारी (ता. १६) जारी करण्यात आला आहे.

महावितरणचे राज्यभरात सुमारे साडेतीन कोटी वीज ग्राहक असून त्यामध्ये वेगवेगळ्या सरकारी वीज ग्राहकांचा आकडा तीन लाख ३१ हजार एवढा मोठा आहे. त्यांच्याकडून वर्षाला सुमारे पाच हजार ३०० कोटी रुपयांच्या विजेचा वापर केला जात असला तरी त्याचा वेळेवर भरणा होत नाही. त्यामुळे महावितरणला आर्थिक चणचणीचा सामना करावा लागत आहे. तसेच केंद्राकडून मिळणारे लाभ मिळवताना कसरत करावी लागते, त्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने वीज कंपन्यांना वीजबिलाच्या वसुलीसाठी मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करण्याचे निर्देश दिले होते, त्यानुसार सरकारी वीजबिलाची संयुक्त बिलिंग प्रणालीद्वारे वसुली करण्यास मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे यापुढे सरकारी कार्यालयांसह त्यांच्याशी संलग्न अन्य वीज ग्राहकांकडून वापरल्या जाणाऱ्या विजेचे बिल एकाच प्लॅटफाॅर्मवर दिसणार आहे. तसेच त्याचा भरणाही एकरकमी करण्याबाबत सरकारने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे महावितरणच्या सरकारी ग्राहकांकडील थकीत वीजबिलातून सुटका होणार आहे.

दंड, व्याजातून सुटका
सरकारी कार्यालयांनी वीजबिल न भरल्याने महावितरणकडून थकीत रकमेवर व्याज आणि दंडाची आकारणी केली जात असून ही रक्कम सातत्याने वाढत राहते; मात्र राज्य सरकारने सर्वच कार्यालयांतील वीजबिलांची रक्कम एकावेळी भरल्यास त्यांची थकीत बिलावर लागणाऱ्या व्याजातून आणि दंडातून सुटका होणार आहे. तसेच थकीत बिलाच्या वसुलीसाठी लागणारे महावितरणचे मनुष्यबळही वाचू शकणार आहे.

आर्थिक संकल्पात होणार निधीची तरतूद
सरकारी कार्यालयांनी वापरलेल्या विजेचे बिल चुकते करण्यासाठी वित्त विभागाने सर्व शासकीय विभागाच्या एकूण वार्षिक वीज देयकाच्या रकमेएवढी अर्थसंकल्पात पुढील कालावधीसाठी तरतूद करण्यास मंजुरी दिली आहे. तसेच सध्याच्या बिलाकरिता ऊर्जा विभागाने सर्व प्रशासकीय विभागांना दूरध्वनी, वीज व पाणीशुल्क या उद्दिष्टांअंतर्गत आगाऊ तरतूद करून निधी उपलब्ध करून द्यावा, असे स्पष्ट केले आहे.