वसई-विरारच्या नियोजनबद्ध विकासासाठी `एमएमआरडीए''कडून विकास आराखडा तयार करावा

नियोजनबद्ध विकासासाठी ‘एमएमआरडीए’कडून विकास आराखडा तयार करावा
भाजपचे आमदार राजन नाईक यांची मागणी

विरार, ता. १८ (बातमीदार) : वसई-विरार महापालिका क्षेत्राच्या भविष्यासाठी व नियोजनबद्ध विकासासाठी, सध्याची विकास आराखड्याची प्रलंबित प्रक्रिया रद्द करून ‘एमएमआरडीए’चे आयुक्त यांच्यासह तज्ज्ञ व अनुभवी संस्थेकडे विकास आराखडा (डीपी) तयार करण्याचे काम तातडीने सोपवावे, अशी आग्रही मागणी भाजपचे आमदार राजन नाईक यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेद्वारे केली. तसेच ठाणे शहराच्या धर्तीवर क्लस्टर योजना राबविण्याची मागणीही त्यांच्या वतीने करण्यात आली.
नालासोपारा येथील आमदार राजन नाईक यांनी वसई-विरार शहराचा विकास आराखडा पाच वर्षांपासून रखडला असल्यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. वसई-विरार शहरासह २१ गावांचा १९७० पासून ‘एमएमआरडीए’मध्ये समावेश करण्यात आला. विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून १९९० मध्ये सिडकोने तयार केलेल्या विकास आराखड्यावर तत्कालीन महानगर आयुक्त अजित वर्टी यांच्या समितीने शिफारशी करून २००७ मध्ये २००१ ते २०२१ पर्यंतचा विकास आराखडा मंजूर केला होता. या आराखड्याची मुदत २०२१ मध्ये संपली. त्यानंतर ३० ऑक्टोबर २०२३ मध्ये सुधारित विकास आराखड्यासंदर्भात वसई-विरार महापालिकेने नोटीस प्रसिद्ध केली होती. मात्र, विकास आराखड्याच्या कामाला अजूनही सुरुवात झालेली नाही. तसेच या शहराचे नियोजन करण्यासाठी आवश्यक तज्ज्ञ मनुष्यबळ महापालिकेकडे नाही, याकडे भाजपचे आमदार राजन नाईक यांनी लक्ष वेधले. स्थानिक नियोजन प्राधिकरण अपयशी ठरत असल्यास, एमआरटीपी कायदा १९६६ मधील कलम १६२ नुसार राज्य शासन अथवा शासनाने नेमलेल्या व्यक्तीला अधिकारांच्या वापराची तरतूद आहे. या तरतुदीनुसार ३० ऑक्टोबर २०२३ ची सूचना रद्द करावी व राज्य सरकारने महानगर आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञ समिती स्थापन करावी, अशी मागणी आमदार राजन नाईक यांनी केली.
या लक्षवेधी सूचनेला नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी उत्तर दिले. त्या म्हणाल्या, वसई-विरार महापालिकेत मधल्या काळात नियोजन अधिकाऱ्यांबाबत अडचणी निर्माण झाल्याने विकास आराखड्याचे काम होऊ शकले नाही, परंतु २२ नोव्हेंबर २०२५ रोजी राज्य सरकारने उपसंचालक दर्जाचे अधिकारी, चार सहाय्यक नगररचना अधिकारी, दोन नगररचना सहाय्यक आणि नऊ कर्मचारी उपलब्ध केले आहेत. त्यांच्याकडून नोव्हेंबर २०२५ मध्ये नगरनियोजनाचे काम सुरू झाले असून, निश्चित तीन वर्षांच्या मुदतीत विकास आराखडा पूर्ण होईल. विकास आराखड्याबाबत आमदार राजन नाईक यांच्या उपस्थितीत नियुक्त सल्लागार व नगररचना विभागाचे अधिकारी यांची उपमुख्यमंत्र्यांच्या दालनात विशेष बैठक घेतली जाईल. तसेच सदस्यांच्या सूचनांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार केला जाईल.