रीजेंसी प्लाझा पुन्हा रडारवर

उल्हासनगर, ता. १९ (वार्ताहर) : उल्हासनगरातील नामांकित ‘रीजेंसी प्लाझा’ प्रकल्प पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. तब्बल ३० हजार चौरस फुटांहून अधिक अनधिकृत बांधकाम उघडकीस आल्याने पालिकेच्या हातात आता हातोडा-बुलडोझरची कारवाई करण्याशिवाय पर्याय उरला नाही. टाऊन प्लॅनिंग विभागाच्या नोटिशीनंतर या प्रकल्पावर थेट तोडक कारवाईची तलवार लटकू लागल्याने शहरात मोठी खळबळ उडाली आहे.
उल्हासनगर महापालिका हद्दीतील कॅम्प क्रमांक ३, शांतिनगर परिसरात उभारलेला ‘रीजेंसी प्लाझा’ हा भव्य व्यावसायिक प्रकल्प पुन्हा एकदा अनियमिततेमुळे चर्चेत आला आहे. शहरातील प्रतिष्ठित कमर्शियल कॉम्प्लेक्स म्हणून ओळख असलेल्या या प्रकल्पात मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत बांधकाम झाल्याचे उघड झाल्याने पालिकेच्या टाऊन प्लॅनिंग विभागाने कठोर भूमिका घेत कारवाईची प्रक्रिया सुरू केली आहे. उल्हासनगर महापालिकेचे प्र. सहाय्यक संचालक (नगररचना) विकास बिरारी यांनी डेव्हलपर जवाहर सभादासानी यांना नोटीस बजावत सात दिवसांच्या आत आवश्यक कागदपत्रांसह स्पष्टीकरण सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. या नोटिशीत सुमारे २९४३.७० चौरस मीटर, म्हणजेच जवळपास ३१,६८५ चौरस फूट क्षेत्रात अनधिकृत बांधकाम झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. याशिवाय अनधिकृत हॉल उभारणे, हॉटेलसदृश वापर करणे आणि मंजूर नकाशापेक्षा वेगळ्या पद्धतीने बांधकाम केल्याचे गंभीर आरोप समोर आले आहेत. दरम्यान, या कारवाईच्या बातमीने रीजेंसी प्लाझामधील व्यावसायिक, कार्यालयधारक आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. सामाजिक कार्यकर्त्यांनी मोठ्या डेव्हलपर्सवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. ही कारवाई शहरातील वाढत्या अनधिकृत बांधकामांना आळा घालण्यासाठी निर्णायक ठरेल, असा विश्वास व्यक्त केला आहे.

यापूर्वीही कारवाई
या प्रकल्पातील एका अनधिकृत हॉलवर यापूर्वीही पालिकेने तोडक कारवाई केली होती. मात्र, काही दिवसांतच तो पुन्हा उभारण्यात आल्याचे समोर आल्याने प्रशासनाच्या कारवाईवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर सामाजिक कार्यकर्ते आणि प्रहार जनशक्ती पक्षाचे ठाणे जिल्हाध्यक्ष ॲड. स्वप्नील पाटील यांनी केलेल्या तक्रारीनंतर हा प्रकार पुन्हा प्रकाशझोतात आला.

अनेक तांत्रिक त्रुटी
पालिका अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, सादर केलेल्या आराखड्यात अनेक तांत्रिक त्रुटी आढळून आल्या आहेत. यूडीसीपीआर नियमांनुसार आवश्यक पार्किंगची तरतूदही करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे संबंधित प्रस्ताव फेटाळण्यात आला आहे. अनधिकृत बांधकामावर तातडीने कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच तपास प्रक्रियेदरम्यान संबंधित भागाचा वापर बंद ठेवत तो सील करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.