नवी मुंबईकरांचे पाणी महागणार?

सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. १९ : नवी मुंबई शहराच्या नागरी विकासामध्ये पाणीपुरवठा केंद्रस्थानी असलेला घटक आहे. शहराची वाढती लोकसंख्या आणि औद्योगिक विस्तार लक्षात घेता या सुविधेचे व्यवस्थापन करणे महापालिकेपुढील मोठे आव्हान ठरले आहे. सध्या नवी मुंबई महापालिका आपल्या नागरिकांना ३० हजार लिटर पाण्यासाठी अवघे ५० रुपये आकारून अत्यंत सवलतीच्या दरात पुरवठा करते. तथापि, हा दर आकारताना महापालिकेला दरवर्षी १७५ कोटींच्या मोठ्या वित्तीय तुटीचा सामना करावा लागत आहे. ही तूट केवळ महसुली तूट नसून, ती शहराच्या दीर्घकालीन पायाभूत सुविधांच्या शाश्वततेवर परिणाम करणारा एक गंभीर आर्थिक घटक आहे. या पार्श्वभूमीवर पालिका प्रशासनाने पाणीदरात वाढ करून ३० हजार लिटर पाण्यासाठी १०० रुपये असा नवा दर लागू करण्याचा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेपुढे सादर केला आहे.

महापालिकेने मोरबे धरणासाठी ३८३.४० कोटी आणि जलशुद्धीकरण केंद्र तसेच इतर संलग्न कामांसाठी १७०.३० कोटी रुपये खर्च केले आहेत. या मोठ्या गुंतवणुकीनंतरही पाणीपुरवठा कार्यान्वित ठेवण्याचा खर्च महसुलापेक्षा कितीतरी पटीने जास्त आहे. मोरबे धरणातून पाणीउपसा करणे आणि ६० किमीवरून शहरापर्यंत वाहून आणणे आणि भोकरपाडा येथील केंद्रात शुद्धीकरण करणे यासाठी लागणारा विजेचा खर्च आणि रसायनांचा खर्च सातत्याने वाढत आहे. पाणीपुरवठा विभागातून येणारा १७४ कोटींचा तोटा हा प्रामुख्याने किंमत आणि खर्च यांमधील विषमतेमुळे निर्माण झाला आहे. २०१०मध्ये लागू केलेल्या धोरणानुसार ३० हजार लिटर पाण्यासाठी ५० रुपये दर अत्यंत लोकप्रिय ठरला असला तरी वाढत्या महागाईमुळे तो आता आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य राहिलेला नाही.

मोरबे धरणापासून नवी मुंबईपर्यंत पाणी वाहून आणण्यासाठी मोठ्या क्षमतेच्या पम्पिंग स्टेशनची गरज भासते. भोकरपाडा येथील जलशुद्धीकरण केंद्रात २४ तास वीजपुरवठा करण्यासाठी एक्स्प्रेस फीडरचा वापर केला जातो, ज्याचा महिनाकाठी येणारा वीज खर्च प्रचंड आहे. पिण्याच्या पाण्याचे शुद्धीकरण करण्यासाठी लागणारी रसायने आणि तंत्रज्ञानाचा खर्च जागतिक बाजारपेठेतील किमतीनुसार बदलत असतो.

आयएस १०५००:२०१२ या मानकांनुसार पाणी शुद्ध ठेवण्यासाठी महापालिकेला मोठा निधी खर्च करावा लागतो. शहरात सुमारे १,३९८ किमीचे पाइपलाइन जाळे पसरलेले आहे. २०५० मिमी व्यासाच्या मुख्य जलवाहिनीमध्ये होणारी गळती किंवा अचानक उद्भवणारे बिघाड दुरुस्त करण्यासाठी तातडीने मोठा खर्च करावा लागतो. जल विभागातील कर्मचाऱ्यांचे वेतन, पेन्शन आणि प्रशासकीय खर्चदेखील या तुटीमध्ये भर घालतात.

अतिवापर व पाण्याचा अपव्यय
नवी मुंबईत दरडोई पाणी वापराचे प्रमाण हे राष्ट्रीय मानकांपेक्षा कितीतरी जास्त आहे. केंद्र सरकारच्या निकषांनुसार शहरी भागात प्रतिव्यक्ती प्रतिदिन १३५ लिटर पाणीपुरवठा अपेक्षित आहे. मात्र नवी मुंबईत हे प्रमाण २४४ लिटरपर्यंत पोहोचले आहे. या अतिवापरामागील मुख्य कारण म्हणजे पाण्याचे अत्यंत कमी असलेले दर. जेव्हा एखादी नैसर्गिक साधनसंपत्ती अत्यंत स्वस्त मिळते तेव्हा तिचा अपव्यय वाढतो, असे अर्थशास्त्रीय निरीक्षण आहे.

गळतीकडे दुर्लक्ष
अनेक गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये पाण्याचा वापर प्रति व्यक्ती प्रतिदिन ३४० लिटरपर्यंत होतो. वाहने धुणे, बागांना पिण्याचे पाणी घालणे आणि गळतीकडे दुर्लक्ष करणे यामुळे पाण्याचा मोठा साठा वाया जातो. महापालिकेने अलीकडेच ३३३ सोसायट्यांना पाण्याचा कोटा ओलांडल्याबद्दल नोटिसा बजावल्या आहेत. पाणीपट्टी वाढवल्यास नागरिक पाण्याचा वापर अधिक जबाबदारीने करतील, अशी अपेक्षा प्रशासनाला आहे.

राजकीय समीकरणे
नवी मुंबईत पाणीदर वाढवण्याचा प्रस्ताव हा राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील आहे. २०१३मध्ये असाच प्रस्ताव मांडण्यात आला होता, परंतु आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून तत्कालीन लोकप्रतिनिधींनी तो फेटाळून लावला होता. आता विरोधकांचे म्हणणे आहे, की महापालिकेने आधी आपली कार्यक्षमता वाढवावी, गळती रोखावी आणि पाण्याची चोरी थांबवावी. मात्र प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे मत आहे, की २०१० पासून पाणीदरात वाढ झालेली नाही आणि गेल्या १५ वर्षांत विजेचे दर आणि रसायनांचे भाव अनेक पटींनी वाढले आहेत. त्यामुळे १७५ कोटींचा हा आर्थिक भार पालिकेला इतर विकासकामांमध्ये अडथळा ठरत आहे.