करवाढीशिवाय केडीएमसीचे ३१८६ कोटींचे महत्त्वाकांक्षी अंदाजपत्रक सादर

विकासकामांना प्राधान्य
केडीएमसीचे ३,१८६ कोटींचे अंदाजपत्रक

सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. २० ः कोणतीही कर दरवाढ न करता कल्याण-डोंबिवली महापालिकेचे २०२६-२७चे ३,१८६.६० कोटी रुपये उत्पन्न व ३,१८६.४९ कोटी रुपये खर्चाचे, तर १०.५१ लाख शिल्लक असलेले मूळ अंदाजपत्रक आयुक्त अभिनव गोयल यांनी महासभेस सादर केले. त्याचबरोबर २०२५-२६चे २,७४४.९९ कोटी रुपये जमा व २,१७२.२२ कोटी रुपये खर्चाचे सुधारित अंदाजपत्रकही सादर करण्यात आले.

कल्याण-डोंबिवली महापालिका आयुक्त अभिनव गोयल यांनी शुक्रवारी अर्थसंकल्प महापौर हर्षाली चौधरी यांना सादर केला. यावर नवनिर्वाचित नगरसेवक अभ्यासपूर्ण चर्चा येत्या मंगळवारी (ता. २४) करणार असून पुढे निर्णय घेणार आहेत. महापालिकेच्या उत्पन्नात मालमत्ता करातून ६००.०१ कोटी, जीएसटी अनुदान व मुद्रांक शुल्कातून ५१०.०३ कोटी, पाणीपट्टीतून १०१ कोटी, शिक्षण वेतन अनुदानासह ११५.०६ कोटी आणि विशेष अधिनियमांतर्गत ५२६.३० कोटींचा समावेश आहे. याशिवाय ८२९.२५ कोटींचे भांडवली अनुदान अपेक्षित आहे. विकास शुल्क, एफएसआय प्रीमियम व इतर माध्यमांतून २४१ कोटी उत्पन्न मिळविण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

दोन पदरी उड्डाणपूल
खर्चाच्या बाजूस १,६५४.०८ कोटी महसुली तर १,५२४.२० कोटी भांडवली खर्च प्रस्तावित आहे. शहरातील रस्ते, उड्डाणपूल, जलपुरवठा, स्मशानभूमी, उद्याने व सार्वजनिक सुविधा यावर विशेष भर देण्यात आला आहे. कल्याण (पूर्व) व टिटवाळा भागातील रस्त्यांची कामे, मोठागाव रेल्वे फाटकाजवळ उड्डाणपूल, तसेच डोंबिवलीतील कोपर उड्डाणपुलाला पर्याय म्हणून नवीन दोन पदरी उड्डाणपूल उभारण्याचा प्रस्ताव आहे.

डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर
पाणीपुरवठा व्यवस्थेत डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करून फ्लो मीटर, स्काडा व डिजिटल ट्विन प्रणाली लागू केली जाणार आहे. अमृत ३.० योजनेअंतर्गत २७ गावांसाठी २७५ दशलक्ष लिटर क्षमतेचे जलशुद्धीकरण केंद्र, नवीन जलकुंभ व वितरण व्यवस्था सुदृढ करण्याची कामे हाती घेतली जाणार आहेत.

वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्प
घनकचरा व्यवस्थापनासाठी उंबर्डे येथे वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्प, बारावे येथे बायो-सीएनजी प्रकल्प, तसेच कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारे विविध प्रकल्प राबविण्याचे नियोजन आहे. पर्यावरणीय दृष्टीने ड्राय मिस्ट फाउंटन, एअर प्युरिफिकेशन सिस्टीम यांसारख्या उपक्रमांचाही समावेश करण्यात आला आहे.

२०० कोटींचे म्युनिसिपल बाँड
सामाजिक सुविधांमध्ये शाळांसाठी आरोग्य व क्रीडा सुविधा, हेपेटायटीस-ए लसीकरण, सॅनिटरी नॅपकिन मशीन, तसेच अ‍ॅस्ट्रोनॉमी क्लब सुरू करण्याचा प्रस्ताव आहे. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ‘मॉडेल कट्टे’, तृतीयपंथींसाठी कौशल्य प्रशिक्षण यांसारख्या योजनांनाही स्थान देण्यात आले आहे. महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांसाठी २०० कोटी रुपयांचे म्युनिसिपल बाँड उभारण्याचा प्रस्ताव असून, स्मार्ट पार्किंग व जाहिरातींमधूनही उत्पन्न वाढविण्यावर भर देण्यात आला आहे. एकूणच, करवाढ टाळत मूलभूत सुविधा व विकासकामांना प्राधान्य देणारे संतुलित व विकासाभिमुख अंदाजपत्रक असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले.