महापालिका अधिकाऱ्यांना आनंद वार्ता!

वाशी, ता. २१ (बातमीदार) : नवी मुंबई महापालिकेच्या स्थायी समितीमध्ये कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय ५८ वरून ६० वर्षे करण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला होता. त्याला शुक्रवारी (ता. २०) झालेल्या महासभेत सदस्यांनी मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे आता महापालिका कर्मचाऱ्यांना दोन वर्षे अधिक काळ सेवा करता येणार आहे. महासभेत हा विषय चर्चेला आल्यानंतर सत्ताधारी भाजप आणि विरोधी शिवसेना शिंदे गटाच्या सदस्यांमध्ये यावरून बाचाबाची झाली.

महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमानुसार नवी मुंबई महापालिका सेवा विनिमय-२०२६ तयार करून मंजूर करण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या बैठकीत मांडला होता. त्यानंतर शुक्रवारी चर्चेकरिता महासभेत सभागृह नेते सागर नाईक यांनी मांडला होता. या विषयावर चर्चा करताना शिवसेनेचे गटनेते मनोज हळदणकर यांनी म्हणाले की, नाईक हे कायद्यावर बोट ठेवून कामकाज सुरू असल्याची ओरड करीत आहेत. पालिकेतील सत्ताधाऱ्यांना राज्य सरकारला मानायचे नाही. नगरविकास खात्याचे प्रमुख एकनाथ शिंदे यांना मानायचे नाही, असा आरोप केला.

कर्मचाऱ्यांना वेळेत प्रमोशन न मिळाल्याने कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नत्या झाल्या नाहीत. हे एका उपआयुक्तांमुळे सत्ताधाऱ्यांनी केले पाप असल्याची टीका केली. हा प्रस्ताव परिपूर्ण नसल्याने सुधारणा करून नव्याने मांडण्याची मागणी केली. या वेळी सभागृहामध्ये मागच्या बाकावरून पुढच्या बाकावर आल्याची टोला सत्ताधारी यांना मारला. नगरसेवक द्वारकानाथ भोईर यांनी सेवा विनिमय तयार करताना कर्मचाऱ्यांकरिता अभ्यास करून विस्तृतपणे प्रस्ताव तयार करून प्रशासनाकडे अभ्यासाकरिता द्यावा. त्यांच्या सुधारणा आल्यानंतर त्याला मान्यता द्यावी, अशी मागणी केली.

सभागृहात गदारोळ
उपमहापौर दशरथ भगत यांनी सेवा विनिमय प्रस्तावातील कमतरता भरून काढून सुधारणा करून घेणे आवश्यक आहे. सेवा विनिमय प्रस्ताव हा कर्मचाऱ्याच्या सेवा अनुभवाचा फायदा शहराला मिळवून देणारा आहे. महासभेत सेवा विनियमावरून चर्चा होत असताना अंकुश कदम, मनोज हळदणकर, तुम्ही स्वकर्तृत्वाने मागच्या बाकावरून पुढच्या बाकावर आले आहे, तर सागर नाईक यांचे नाव न घेता आपण काका-पुतण्याच्या कृपेने निवडून आलो नाही, असे विधान करताच सभागृहात गदारोळ झाला.

सेवा विनिमय प्रस्ताव मांडण्याचा महासभेचा अधिकार आहे. महाराष्ट्र अधिनियम १९९२ आणि १९८२ नुसार सेवानिवृत्ती वयोमर्यादा निश्चित केली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था कर्मचाऱ्यांच्या करिता सरकारच्या धोरणानुसार एक समानता असावी, असा नियम आहे. स्थायी समितीने स्वतंत्र नियम तयार करून महासभेपुढे ठेवावेत त्याकरिता प्रशासनाकडून सहकार्य मिळेल.
- डॉ. कैलास शिंदे, आयुक्त

स्थायी समितीने सादर केलेला प्रस्ताव महासभेपुढे मांडला होता. या प्रस्तावाला सर्वानुमते मंजुरी देण्यात आली. आता कर्मचाऱ्यांना त्यांची ५८ वर्षांची सेवा मर्यादा वाढवून ६० वर्षांचे सेवानिवृत्ती लागू करण्यात येणार आहे.
- सुजाता पाटील, महापौर