अर्थसंकल्पाचा ऐतिहासिक टप्पा

वाशी, ता. २१ (बातमीदार) : नवी मुंबई महापालिकेचा २०२६-२७ या आगामी आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सहा हजार कोटींचा टप्पा पार करण्याच्या उंबरठ्यावर पोहोचला असून, यंदाच्या अंदाजपत्रकाला स्पष्ट राजकीय रंग चढल्याचे चित्र दिसत आहे. आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांनी पाच हजार ९७५ कोटींचे अंदाजपत्रक स्थायी समितीकडे सादर केले असून, अंतिम मंजुरीदरम्यान त्यात वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळे महासभेत अंतिम अर्थसंकल्प सादर होताना सहा हजार कोटींचा आकडा पार होणार का, याबाबत नवी मुंबईकरांची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे.

गतवर्षी पाच हजार ७०९ कोटींचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला होता, तर सुधारित अर्थसंकल्प पाच हजार ८३० कोटींवर नेण्यात आला होता. यंदा मात्र सहा हजार कोटींचा टप्पा ओलांडण्यासाठी सत्ताधारी भाजपकडून विशेष प्रयत्न सुरू असल्याचे दिसून येत आहे. याच पार्श्वभूमीवर यंदाच्या अर्थसंकल्पाकडे राजकीय दृष्टिकोनातूनही मोठे महत्त्व प्राप्त झाले आहे. दरम्यान, महापालिकेच्या अर्थसंकल्प सादरीकरणाच्या पद्धतीत यंदा बदल करण्यात आला आहे.

स्थापनेपासून आयुक्तांकडून स्थायी समितीत अंदाजपत्रक सादर करताना सविस्तर निवेदन दिले जात होते. मात्र, यंदा निवेदन टाळण्यात आल्याने काही मुद्दे जाणीवपूर्वक पुढे आणले जाणार असल्याची चर्चा रंगली आहे. विरोधकांनी या बदलावर आक्षेप घेत पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. आता स्थायी समिती या अंदाजपत्रकात किती वाढ करते, कोणत्या योजनांना प्राधान्य देते आणि उत्पन्नातील गळती रोखण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना जाहीर करते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. अंतिम मंजुरीदरम्यान अर्थसंकल्पात महत्त्वपूर्ण बदल होण्याची शक्यता असल्याने उत्सुकता वाढली आहे.

अन्य स्रोतांकडे दुर्लक्ष
महापालिकेचा अर्थसंकल्प सहा हजार कोटींच्या घरात पोहोचत असला तरी उत्पन्नासाठी अजूनही मालमत्ता कर आणि जीएसटी अनुदान या दोन प्रमुख स्रोतांवरच मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून राहावे लागत आहे. एकूण उत्पन्नामध्ये या दोन स्रोतांचा तब्बल ५१ टक्के वाटा असून, त्यात जीएसटी अनुदानाचा ३१ टक्के आणि मालमत्ता कराचा २० टक्के वाटा आहे. इतर उत्पन्न स्रोतांकडे प्रशासनाकडून अपेक्षित लक्ष दिले जात नसल्याची टीका होत आहे.

जीएसटी अनुदानावर भर
गतवर्षी जीएसटी अनुदानाचे उद्दिष्ट एक हजार ७५७ कोटी रुपये निश्चित करण्यात आले होते. नोव्हेंबर अखेरपर्यंत एक हजार १७१ कोटी रुपये प्राप्त झाले होते, तर मार्चअखेरपर्यंत उद्दिष्ट पूर्ण होईल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. पुढील वर्षासाठी एक हजार ८९७ कोटी ५६ लाखांचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे.

१२०० कोटींचे आव्हान कायम
मालमत्ता कराच्या बाबतीत गतवर्षी १२०० कोटींचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. मात्र, ते पूर्ण न झाल्याने सुधारित उद्दिष्ट ९०० कोटींवर आणावे लागले. आता पुन्हा पुढील वर्षासाठी १२०० कोटींचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. त्यामुळे या दोन्ही प्रमुख उत्पन्न स्रोतांमध्ये स्थायी समिती किती वाढ करते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

महापालिकेच्या उत्पन्नाचे स्रोत (टक्क्यांमध्ये)
जीएसटी अनुदान ३१
मालमत्ता कर २०