महावितरणच्या प्रीपेड वीज बिल वसुलीची ''सरकारी मार्गाने'' एन्ट्री!

प्रीपेड वीजबिल वसुलीची ‘सरकारी एन्ट्री’!
महावितरणची १ एप्रिलपासून अंमलबजावणी

बापू सुळे ः सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २३ : राज्यभरातील वीज ग्राहकांकडून महावितरणच्या स्मार्ट मीटरला कडाडून विरोध होत असताना, ऊर्जा विभागाने आता ‘सरकारी’ मार्गाने प्रीपेड देयक प्रणाली सुरू करण्याचा घाट घातला आहे. स्मार्ट मीटर लागलेल्या सर्व सरकारी कार्यालयांमधील वीज जोडण्या १ एप्रिलपासून प्रीपेडमध्ये बदलण्यास ऊर्जा विभागाने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे लवकरच सरकारी ग्राहकांपासून सामान्य ग्राहकांपर्यंत प्रीपेड मीटर पोहोचण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
वीजचोरी सहजपणे रोखता यावी, ग्राहकांना रिअल टाइम वीज वापर समाजावा, वीजवापराचे रीडिंग घेण्याची कटकट दूर व्हावी, म्हणून महावितरणकडून राज्यभरातील घरगुती ग्राहकांकडे स्मार्ट मीटर बसवले जात आहेत. या मीटरमध्ये प्रीपेड देयक भरण्याची व्यवस्था असल्याने ग्राहकांना वीज वापराचे पैसे आधी भरावे लागू शकतात. त्यामुळे अनेक ग्राहकांनी या स्मार्ट मीटरला तीव्र विरोध दर्शवला आहे.
ही बाब लक्षात घेता, महावितरणने राज्य सरकारच्या निर्देशानुसार प्रीपेड पद्धत बंद करतानाच ग्राहकांना महिनाभर वापरलेल्या विजेची देयके दिली जात आहेत. दरम्यान, ऊर्जा विभागाने सरकारी कार्यालये, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे विजेचे देयक एकरकमी भरण्याचा निर्णय घेतला आहे, त्या कार्यालयांसमवेत सर्व सरकारी कार्यालयांच्या वीज जोडण्या १ एप्रिलपासून प्रीपेड पद्धतीमध्ये बदलण्यास मंजुरी दिली असून, त्याबाबतचा निर्णय जारी केला आहे.
---
घरगुती ग्राहकांवर संक्रांत
महावितरण बसवत असलेल्या स्मार्ट मीटरमध्ये प्रीपेडची सुविधा आहे. ऊर्जा विभागाने सरकारी कार्यालयातील वीज जोडण्या प्रीपेडमध्ये बदलण्यास मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे भविष्यात प्रीपेडची संक्रांत घरगुती वीज ग्राहकांवर येण्याची शक्यता वीज तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
---
महावितरणचे वीजग्राहक
एकूण ग्राहक - ३ कोटी ५० लाख
घरगुती ग्राहक - २ कोटी ५० लाख
कृषीपंपधारक - ४८ लाख
इतर - ५२ लाख
स्मार्ट मीटर असलेले घरगुती ग्राहक - १ कोटी
----
सरकारी वीज जोडण्या - ३ लाख ३१ हजार
सरकारी कार्यालयातील स्मार्ट मीटर - ३ लाख २५ हजार