ठाणे पालिकेवर कर्जाचे ओझे

ठाणे पालिकेवर कर्जाचे ओझे
क्लस्टरसह तीन प्रकल्पांसाठी म्युनिसिपल बॉण्ड

सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २४ : ठाणे महापालिकेचा अर्थसंकल्प सहा हजार कोटींच्या पुढे झेपावला असला तरी तिजोरीची स्थिती बिकट असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे क्लस्टर विकास, टर्शरी प्लांट आणि नाल्याचे पाणी शुद्ध करण्याच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांसाठी ‘म्युनिसिपल बॉण्ड’ आणि ‘ग्रीन बॉण्ड’च्या गोंडस नावाखाली प्रशासन आता थेट बाजारातून कोट्यवधींचे कर्ज उचलण्याच्या तयारीत आहे. आधीच ३३ कोटींचे कर्ज आणि २,१०० कोटींची देणी डोक्यावर असताना, नव्या कर्ज रोखेमुळे ठाणे महापालिका कर्जबाजारीच्या उंबरठ्यापर्यंत पोहोचण्याची भीती व्यक्त होत आहे.

ठाणे पालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी सोमवारी महासभेत सहा हजार २२१ कोटी १२ लाख रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला. कोणतीही करवाढ आणि दरवाढ नसलेला हा अर्थसंकल्प असल्याने ठाणेकरांना दिलासा मिळाला आहे. अर्थसंकल्पामध्ये पर्यावरणभिमुख विकासकामांची यादी आहे. जुनेच प्रकल्प पुन्हा नव्याने सादर करण्यात आले असून त्याच्या पूर्णत्वासाठी निधी उभारण्याची कसब या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून मांडण्यात आली आहे. त्यासाठी महसुली उत्पन्न वाढवणे आणि खर्चाचे नियोजन यावर भर देण्यात आला आहे; पण त्यासोबतच महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांसाठी म्युनिसिपल बॉण्ड म्हणजे कर्ज रोखे काढण्याची तयारीही करण्यात आली आहे.

शाश्वत पायाभूत सुविधा, घनकचरा व्यवस्थापन, एसटीपी आणि क्लस्टर डेव्हलपमेंट इत्यादी प्रकल्पांसाठी निधी उभारण्याच्या दृष्टीने ठाणे महापालिकेने म्युनिसिपल बॉण्ड आणि ग्रीन बॉण्ड उभारण्याचे नियोजन केले आहे. हे कर्ज राखे अनुक्रमे पायाभूत सुविधा आणि पर्यावरणपूरक उपक्रमासाठी वापरले जाणार असल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे. वास्तविक आशियातील सर्वात मोठी ‘क्लस्टर योजना’ ठाणे पालिकेचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. खासगी विकसकांचाही यामध्ये समावेश करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत; मात्र नियोजनासाठी लागणारा निधी उभारण्याचे आव्हान पालिकेसमोर आहे. क्लस्टर, अमृत २.०, एसटीपीसारख्या प्रकल्पांसाठी लागणाऱ्या निधीचा ५० टक्के हिस्सा अर्थात सुमारे २७७ कोटींहून अधिक निधी उभा करण्यासाठी पालिका बॉण्ड्स आणि कर्जाचा आधार घेत आहे. २०२६-२७ पर्यंत आणखी ६२ कोटींचे कर्ज अपेक्षित धरल्याने पालिकेची आर्थिक स्थिती खालावण्याची चिन्हे आहेत.

कर्जाचा वाढता डोंगर
ठाणे महापालिकेवर आजच्या घडीला ३३ कोटींचे कर्ज आहे. याशिवाय केंद्र सरकारकडून विकास आराखड्याच्या अंमलबजावणीसाठी २०२४-२५ या आर्थिक वर्षामध्ये ११५ कोटी रुपयांचे तर २०२५-२६ वर्षात ९८ कोटी ६८ लाखांचे बिनव्याजी कर्ज ठाणे महापालिकेने घेतले होते. आता नव्याने ५०० कोटींचे बिनव्याजी कर्ज मिळवण्याची धडपड सुरू झाली आहे.

क्रेडिट रेटिंगचे आव्हान
कर्ज उभारण्यासाठी ‘क्रेडिट रेटिंग एजन्सी’ची नियुक्ती केली जाणार आहे. जर पालिकेची आर्थिक शिस्त आणि वसुली समाधानकारक नसेल, तर रेटिंग कमी येऊन व्याजाचा दर वाढू शकतो. याचा थेट फटका पालिकेच्या तिजोरीला आणि पर्यायाने करदात्या नागरिकांना बसेल. त्यामुळे यंदांच्या अर्थसंकल्पामध्ये सर्वच विभागांना वसुलीचे उद्दिष्ट वाढवून देण्यात आले असून त्याची अंमलबजावणी ‘सक्तीने’ होण्याची चिन्हे आहेत. हे कसब साधताना उत्पन्नाचे नवीन स्रोत पालिकेने शोधून काढले आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या दिवसापासूनच म्हणजे १ एप्रिलपासून बिलांचे वितरण, ई-बिलिंगवर भर, जमिनीवर कर आकारणी, अभय योजना, जाहिरात फी वाढ आदी उपाययोजना करण्यात येणार आहेत.

अनुदानावर मदार
पालिकेला डिसेंबर २०२५ अखेर १,२६९ कोटींचे अनुदान प्राप्त झाले आहे. जीएसटीचे अनुदान वेळेत मिळत असले तरी नोंदणी शुल्कातून मिळणारे अनुदान रखडले आहेत. परिणामी, शासनाकडून मिळणाऱ्या या निधीवरच पालिकेची बरीचशी मदार आहे. अखर्चित निधीचा ससेमिरा केंद्र आणि राज्य सरकारकडून मिळालेला मोठा निधी मार्च २०२५ अखेरपर्यंत पूर्णपणे खर्च होऊ शकलेला नाही. हाती असलेला पैसा खर्च होत नसताना नवीन कर्ज कशासाठी, असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे. २०२५-२६ मधील अखर्चित रक्कम पुन्हा पुढील वर्षाच्या सुरुवातीच्या शिल्लकमध्ये दाखवावी लागत आहे, यावरून प्रशासकीय अकार्यक्षमता स्पष्ट होत असल्याची टीका होत आहे.