पाणी-शिक्षण व्यवस्थेला बळ

पाणी-शिक्षण व्यवस्थेला बळ
भिवंडी महापालिकेचा १,१७९ कोटींचा अर्थसंकल्प सादर; ३० मार्चला होणार विशेष चर्चा

भिवंडी, ता. २४ (वार्ताहर) : भिवंडी-निजामपूर शहर महापालिकेचा २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाचा १,१७९ कोटी १० लाख ९७ हजार रुपयांचा मूळ अर्थसंकल्प मंगळवारी (ता. २४) विशेष महासभेत सादर करण्यात आला. महापालिका आयुक्त अनमोल सागर यांनी ७३ लाख ९६ हजार रुपयांची शिल्लक दर्शवणारा हा अर्थसंकल्प महापौर नारायण चौधरी यांना सुपूर्द केला. तीन वर्षांच्या प्रशासकीय राजवटीनंतर लोकप्रतिनिधींच्या उपस्थितीत सादर झालेला हा पहिलाच अर्थसंकल्प आहे. अर्थसंकल्पात पाणी तसेच शिक्षण व्यवस्थेला बळ देण्यासाठी विशेष निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.

विशेष महासभेत आयुक्तांनी अर्थसंकल्पातील ठळक तरतुदींच्या प्रस्तावनेचे वाचन केले. त्यानंतर, नगरसेवकांना अर्थसंकल्पाचा सविस्तर अभ्यास करण्यासाठी वेळ मिळावा, अशी विनंती शिवसेना नगरसेवक मनोज काटेकर यांनी केली. त्यास काँग्रेसचे प्रशांत लाड आणि भाजपचे सुमीत पाटील यांनी पाठिंबा दिला. त्यानुसार, महापौर नारायण चौधरी यांनी अर्थसंकल्पावर सविस्तर चर्चेसाठी सोमवारी (ता. ३०) सकाळी ११ वाजता विशेष महासभा आयोजित करण्याची घोषणा करत सभा तहकूब केली.

आयुक्त अनमोल सागर यांनी शहरातील विकासासाठी काही महत्त्वाच्या तरतुदी स्पष्ट केल्या आहेत. ए.पी.जे. कलाम शिक्षा अभियानासाठी एक कोटी, तर पी.एम. बस सेवा सुरू करण्यासाठी पाच कोटींची तरतूद केली आहे. तसेच शाळा दुरुस्तीसाठी चार कोटी, रस्ते रुंदीकरणासाठी दोन कोटी आणि १०० एमएलटी पाणी प्रकल्पासाठी २५ कोटी प्रस्तावित आहेत. महिला, बाल, दुर्बल घटक आणि दिव्यांगांसाठी महसुली उत्पन्नाच्या पाच टक्के (तीन कोटी २६ लाख ४० हजार रुपये) निधी राखून ठेवला आहे.

महिला, बालकल्याण व दिव्यांगांसाठी ३.२६ कोटींचा निधी
महापालिकेने सामाजिक उत्तरदायित्व जपण्यासाठी विशेष तरतूद केली आहे. मूळ अर्थसंकल्पातील महसुली उत्पन्नातून ‘बांधीव खर्च’ (पगार, पेन्शन इ.) वजा करून उरलेल्या रकमेच्या पाच टक्के निधी या विभागांसाठी राखीव ठेवण्यात आला आहे. तीन कोटी २६ लाख ४० हजार रुपयांची तरतूद केली आहे.

उत्पन्न कमी, खर्च जास्त
पाणीपुरवठा आणि शिक्षण यांसारख्या अत्यावश्यक सेवांमध्ये मिळणारे उत्पन्न हे त्यावर होणाऱ्या खर्चाच्या तुलनेत अत्यंत कमी आहे. तरीही नागरिकांच्या सोयीसाठी ‘अ’ अर्थसंकल्पातून मोठी रक्कम वळती केली आहे. पाणीपुरवठा व मलनिस्सारण या विभागाचा खर्च भागवण्यासाठी १०५ कोटी १४ लाख ९१ हजार रुपयांची तरतूद केली आहे. पालिकेच्या शाळा आणि शैक्षणिक दर्जा सुधारण्यासाठी ७६ कोटी ११ लाख २६ हजार रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठीही विशेष निधीची तरतूद आहे.

नगरसेवकांची ‘दांडी’ चर्चेत
प्रशासकीय राजवटीनंतर पहिल्यांदाच अर्थसंकल्पीय महासभा होत असताना नगरसेवकांमध्ये मोठी उत्सुकता अपेक्षित होती; मात्र एकूण ९० नगरसेवकांपैकी केवळ ५८ नगरसेवक हजर होते, तर ३२ नगरसेवकांनी या महत्त्वाच्या सभेला दांडी मारल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.

उत्पन्न आणि खर्चाचा ताळेबंद
अर्थसंकल्पात पालिकेच्या तिजोरीत पैसा कसा येणार आणि तो कुठे खर्च होणार, याचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे.

उत्पन्नाचे स्रोत (प्रमुख)
जी.एस.टी. अनुदान : ४३०.६८ कोटी
भांडवली उत्पन्न : २९९.४६ कोटी
मालमत्ता व पाणीपट्टी : १०२.९६ कोटी
विकास निधी व इतर : १०४.४८ कोटी

खर्चाचे नियोजन (प्रमुख) :
आस्थापना खर्च (पगार इ.) : ३७३.७४ कोटी
पाणीपुरवठा : १९२.११ कोटी
बांधकाम विभाग : ११३.८८ कोटी
आरोग्य व इतर : ४४७.३५ कोटी