बूट पॉलिश परवान्यासाठी खुली बोली प्रक्रियाच योग्य

बूट पॉलिश परवान्यासाठी खुली बोली प्रक्रियाच योग्य
सरकारच्या २०१८च्या धोरणाला उच्च न्यायालयाची मान्यता

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २४ ः मध्य रेल्वेच्या २०१८च्या बूट पॉलिश परवाना धोरणाला उच्च न्यायालयाने नुकतीच मान्यता दिली. त्यानुसार विशिष्ट सहकारी संस्थांना परवाने देण्याऐवजी, खुल्या बोली प्रक्रियेद्वारे हे परवाने देणे अनिवार्य असणार आहे.

नव्या धोरणामुळे पारदर्शकता, निष्पक्षता येईल, असे निरीक्षण न्या. भारती डांगरे आणि न्या. मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने बॉम्बे शू-शाइन वर्कर्स को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीने धोरणाविरोधात दाखल केलेली याचिका फेटाळताना नोंदवले. निवडक सहकारी संस्थांना परवाने देण्याऐवजी, ही नवीन प्रणाली सर्व पात्र संस्थांना परवान्यांसाठी स्पर्धा करण्याची संधी देते, असेही न्यायालयाने नमूद केले.  मध्य रेल्वेने २०२२ मध्ये नव्याने निविदा मागवल्यानंतर या धोरणाला छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी), मशीद बंदर आणि सँडहर्स्ट रोडसारख्या स्थानकांवर कार्यरत असलेल्या ३५ सदस्यांच्या याचिकाकर्ता संस्थेने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. नवीन धोरणामुळे त्यांच्या उपजीविकेवर परिणाम होईल. तसेच, हे धोरण अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींसह आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ घटकांमध्ये रोजगाराला प्रोत्साहन देण्याच्या मूळ हेतूच्या विरुद्ध आहे. तसेच अनेक सदस्य वयोवृद्ध असून, त्यांना विस्थापित केल्यास त्यांच्यावरदेखील गंभीर परिणाम होईल, असाही युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आला. त्याला रेल्वे प्रशासनाने विरोध केला. तसेच, धोरणाचा लाभ काही विशिष्ट संस्थांपुरता मर्यादित ठेवता येणार नाही, असे स्पष्ट करून नव्या निविदा प्रक्रियेचे समर्थन केले.