अनिल अंबानींना दिलासा देण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार

अनिल अंबानी यांना दिलासा देण्यास नकार 
उच्च न्यायालयाचा निर्णय

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २४ : फसव्या कर्ज खात्याप्रकरणी बँक ऑफ बडोदाने सुरू केलेल्या कारवाईविरुद्ध उद्योगपती अनिल अंबानी यांना दिलासा देण्यास मंगळवारी (ता. २४) उच्च न्यायालयाने नकार दिला.
बँक ऑफ बडोदाने सप्टेंबर २०२५मध्ये अंबानींविरोधात कारवाई सुरू केली होती. त्याला अंबानी यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे; मात्र हे प्रकरण आधीच सर्वोच्च न्यायालयासमोर प्रलंबित असल्याचे नमूद करून न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. अभय मंत्री यांच्या खंडपीठाने अंबानींच्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला. पुढील कार्यवाही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर अवलंबून असेल, असेही न्यायालयाने दिलासा नाकारताना स्पष्ट केले. तत्पूर्वी, बँक ऑफ बडोदासह अनेक बँकांनी अंबानींच्या कंपनीच्या खात्यांना फसवे म्हणून वर्गीकृत करण्याची कारवाई स्टेट बँक ऑफ इंडियाने तयार केलेल्या एका अहवालावर आधारित होती आणि तो अहवाल पुन्हा स्वतंत्र लेखापरीक्षक असलेल्या बीडीओ एलएलजीने तयार केलेल्या लेखापरीक्षण अहवालावर आधारित होता. बँकेची ही कारवाई एसबीआयच्या बँकांच्या समूहासाठी बीडीओच्या न्यायवैद्यक लेखापरीक्षण अहवालावर आधारित आहे. आम्हाला या अहवालाची प्रत दिलेली नाही, असे अंबानींकडून न्यायालयाला सांगण्यात आले. एसबीआयव्यतिरिक्त इतर कोणीही या अहवालाचा वापर करू शकत नसल्याचे अहवालातच नमूद केल्याकडेही अंबानींनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. तरीही याच अहवालाच्या आधारे अनेक बँकांनी अंबानी यांच्या खात्यांना फसवे म्हणून वर्गीकरण करण्याची प्रक्रिया सुरू केल्याचेही न्यायालयाला सांगितले.