विरोधक, प्रशासनावर सत्ताधारी वरचढ

सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. २५ : महापालिकेचे राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाकडे यापुढे होणारे पत्रव्यवहार सचिवांमार्फत केले जाणार आहेत. सोमवारी (ता. २३) झालेल्या सर्वसाधारण सभेत सभागृह नेते सागर नाईक यांनी महापालिका व राज्य सरकार यांच्यात होणारा पत्र व्यवहाराबद्दलच्या प्रक्रियेत बदल करणारा ठराव सादर केला होता. हा बहुमताने मंजूर करण्यात आला आहे, तर दुसरीकडे सत्ताधारी पक्षाच्या स्वीकृत नगरसेवकाकडून ज्यादा ठराव आणले जात आहे. त्यामुळे निवडून आलेल्या नगरसेवकाला ठराव मांडण्याची संधी मिळत नसल्याने त्यांच्या अधिकारावर गदा येत असल्याचा आरोप नगरसेवक सुरेश कुलकर्णी यांनी केला आहे. या दोन्ही प्रकारांमुळे सत्ताधारी विरोधक आणि प्रशासक यांना वरचढ ठरत असल्याची चर्चा रंगली आहे.

नवी मुंबई महापालिकेत सत्ताधाऱ्यांकडून महापालिका अधिनियमांचा वापर करीत प्रशासनावर पकड बसवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. महापालिकेत निवडून आलेल्या बहुमताची साथ सत्ताधाऱ्यांना या कामी येत आहे. सभागृह नेते नाईक यांच्यातर्फे कायद्यावर बोट ठेवून विरोधक आणि प्रशासनाला जुन्या प्रथा बंद करून नियमावलीनुसार कामकाज करायला शिकवत आहेत. त्याला विरोधकांकडून कडाडून विरोध केला जात आहे. परंतु सागर नाईकांकडून पुन्हा कायद्याचा दाखला पुढे केला जात असल्याने विरोधकांचे फावत नाही. आता नाईक यांनी राज्य सरकारकडे महापालिकेतर्फे केला जात असणाऱ्या पत्रव्यवहाराच्या प्रक्रियेला हात घातला आहे. तसेच राज्य सरकारलाही यापुढे सचिवांच्या नावाने पत्रव्यवहार करण्यास सांगितले जाणार आहे, असे नाईक यांनी सभागृहात स्पष्ट केले.

ठरावांवर मर्यादा येणार
भाजपचे स्वीकृत नगरसेवक अमित मेढकर यांनी सर्वसाधारण सभेत तब्बल २४ ठराव सादर केले आहेत. तुर्भे येथील नगरसेवक सुरेश कुलकर्णी यांनी यावर आक्षेप घेतला. स्वीकृत नगरसेवक मोठ्या प्रमाणात ठराव सादर करीत असतील तर निवडून आलेल्या नगरसेवकांनी काय करायचे, तसेच त्यांच्या कामाचा अधिकार क्षेत्रदेखील ठरवायला हवा, असेही कुलकर्णी यांनी सांगितले. आता सभागृहाचा वेळ वाचवण्यासाठी सदस्यांना ठराव टाकण्याच्या संख्येवर मर्यादा आणण्याच्या सूचना सर्वपक्षीय गट प्रमुखांना दिले जाणार असल्याच्या हालचाली सुरू आहेत.

कायद्यात स्वाक्षरी अधिकार महापालिका आयुक्तांना नसून सचिवांना आहे. त्यानुसार जेव्हा महापालिकेमार्फत पत्रव्यवहार करण्याची वेळ येईल, तेव्हा सचिवामार्फत पत्रव्यवहार केले जाईल. हे नवीन नसून कायद्याने दिलेल्या अधिकाराअंतर्गत आहे. तसेच स्वीकृत नगरसेवक कोणत्याही परिसरातील ठराव सादर करू शकतो. परंतू इतरांनाही संधी मिळावी, याकरीता ठरावाच्या संख्येवर आम्ही मर्यादा आणण्याचा विचार करीत आहोत.
- सागर नाईक, सभागृह नेते, नवी मुंबई महापालिका