प्रकल्प सार्वजनिकरित्या महत्त्वाचा - उच्च न्यायालय

ठाणे उन्नत मार्गासाठी
कांदळवने तोडण्यास परवानगी
प्रकल्प सार्वजनिकदृष्ट्या महत्त्वाचा; उच्च न्यायालयाचे निरीक्षण
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २४ : ठाण्यातील उन्नत मार्गासाठी ३१ कांदळवने तोडण्यास उच्च न्यायालयाने नुकतीच मंजुरी दिली. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (एमएमआरडीए) ठाण्यातील महत्त्वाकांक्षी पूर्व मुक्त मार्ग (ईस्टर्न फ्रीवे) विस्ताराचा भाग असलेला हा प्रकल्प सार्वजनिकदृष्ट्या महत्त्वाचा असल्याचे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले.
प्रकल्पाला मंजुरी देताना पर्यावरणीय सुरक्षा उपायाचे काटेकोर पालन करणे अनिवार्य असेल, असेही न्या. भारती डांगरे आणि न्या. मंजूषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने अधोरेखित केले. तसेच एमएमआरडीएकडून भरपाई स्वरूपातील वृक्षारोपणाबाबत लेखी हमी मागितली. तत्पूर्वी कांदळवन तोडण्यासाठी न्यायालयीन परवानगी मिळण्यासाठी एमएमआरएडीने उच्च न्यायालयात याचिका केली होती. त्यावर अनिवार्य वृक्षारोपण अटींचा समावेश केला आहे की नाही, अशी विचारणा न्यायालयाने केली. त्यावर प्राधिकरण तोडलेल्या झाडांपेक्षा दहापट अधिक झाडे लावेल. ३.७५ लाख रुपयांचे ‘कांदळवन संरक्षण मूल्य’ (एमपीव्ही) भरले आहे. तसेच जानेवारी २०२६ मध्ये अंतिम वन परवानगी मिळाल्याचीही माहिती एमएमआरडीएने दिली.
कांदळवनांच्या संरक्षणासंदर्भात बॉम्बे एन्व्हायर्नमेंटल ॲक्शन ग्रुपच्या (बीईएजी) जनहित याचिकेतील काही आदेशांकडे बीईएजीच्या वतीने न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात आले. झाडे तोडण्यासाठी न्यायालयाची पूर्वपरवानगी आवश्यक असल्याचा दावाही केला; मात्र त्यामुळे हा प्रकल्प थांबवता येणार नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. वनीकरणाचा खर्च आधीच जमा केल्याचे लक्षात घेऊन न्यायालयाने कांदळवन कक्षाला (मँग्रोव्ह सेल) भरपाई वृक्षारोपणासाठी कालमर्यादा आणि ठिकाणे निश्चित करण्यास सांगितले. तसेच सर्वसाधारण आणि विशिष्ट अटींचे पालन सुनिश्चित करणारे प्रतिज्ञापत्र याचिकाकर्त्यांनी आठवडाभरात दाखल करावे, असेही न्यायालयाने एमएमआरएडीची याचिका मंजूर करताना स्पष्ट केले.
----
प्रकल्प कसा फायद्याचा?
ठाण्यातील आनंदनगर ते साकेत जंक्शनदरम्यान उभारण्यात येणारा हा सहापदरी उन्नत मार्ग पुढे १३.९ किलोमीटर लांबीच्या पूर्व मुक्त मार्गाला जोडला जाईल. या प्रकल्पामुळे दक्षिण मुंबई आणि ठाणे यांच्यातील प्रवासाचा वेळ २५ ते ३० मिनिटांपर्यंत कमी होणार आहे. पूर्व द्रुतगती महामार्गावरील वाहतूक कोंडी कमी होईल, तसेच समृद्धी मार्गावरही सहज पोहोचता येईल, असे एमएमआरडीएच्या याचिकेत नमूद केले आहे.