भिवंडीत थकबाकीचा फुगवटा

भिवंडी, ता. २५ (वार्ताहर) : भिवंडी महापालिकेच्या मालमत्ता कर थकबाकीचा आकडा प्रचंड वाढल्याने वसुलीचे मोठे आव्हान प्रशासनासमोर उभे ठाकले आहे. या पार्श्वभूमीवर आयुक्त अनमोल सागर व अतिरिक्त आयुक्त नयना ससाणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली कर विभागाने वसुली मोहिमेला गती दिली आहे. आतापर्यंत ९२ कोटी रुपयांची वसुली करण्यात यश आले आहे. मार्च अखेरपर्यंत ही रक्कम १०० कोटींच्या पुढे नेण्याचा संकल्प प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.

उपायुक्त बाळकृष्ण क्षीरसागर यांच्या नेतृत्वाखाली मालमत्ता कर विभागप्रमुख सुधीर गुरव व पाच प्रभागांतील भूभाग लिपिक तसेच कर्मचारी यांनी गेल्या काही दिवसांत अहोरात्र प्रयत्न करून वसुलीचा वेग वाढवला आहे. सध्या निव्वळ कर रकमेपैकी सुमारे २० टक्के वसुली पूर्ण झाली आहे. भिवंडीतील मालमत्ता कर थकबाकी अनेक वर्षांपासून वादग्रस्त राहिली आहे. दुबार नोंदी, पाडलेल्या धोकादायक इमारतींची नोंद कायम राहणे, वादग्रस्त मालमत्तांमुळे थकबाकीचा आकडा वर्षानुवर्षे वाढत गेला. महापालिकेच्या उत्पन्नाचे प्रमुख साधन असलेला मालमत्ता कर अपेक्षेपेक्षा कमी प्रमाणात वसूल होत असल्याने शहर विकासकामांवरही त्याचा परिणाम होत असल्याचे चित्र आहे.
वसुली मोहीम प्रभावी करण्यासाठी आयुक्तांनी कर्मचाऱ्यांना कडक सूचना दिल्या आहेत. सार्वजनिक सुट्ट्यांमध्येही वसुली सुरू ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. कामात कुचराई करणाऱ्या या आधी नऊ कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई केली आहे. या कारवाईनंतर कर्मचारीही वसुलीच्या कामात अधिक सक्रिय झाल्याचे दिसून येत आहे. मागील वर्षी मार्चअखेरीस ८७ कोटींची वसुली झाली होती. यावर्षी ती ओलांडत ९२ कोटींचा टप्पा गाठण्यात आला आहे. १०० कोटींचा आकडा पार करण्याचा विश्वास प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.

‘ॲक्टिव्ह’ व ‘नॉन-ॲक्टिव्ह’ मालमत्तांची वर्गवारी
मालमत्ता शोधमोहिमेद्वारे ॲक्टिव्ह (वसुलीसाठी उपलब्ध) आणि नॉन-ॲक्टिव्ह (वादग्रस्त, दुबार नोंदी, पाडकाम झालेल्या) अशा दोन गटांत मालमत्तांची विभागणी करण्यात आली आहे. नॉन-ॲक्टिव्ह मालमत्तांची थकबाकी सुमारे २१२ कोटी रुपये आहे. तर ॲक्टिव्ह मालमत्तांची थकबाकी १९० कोटी ५८ लाख रुपये आहे. चालू वर्षातील १२२ कोटी रुपयांच्या करापैकी ३६ कोटी रुपयांच्या मालमत्ता नॉन-ॲक्टिव्ह असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष वसुलीयोग्य रक्कम थकबाकीसह सुमारे २७५ कोटी रुपये इतकी असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे.

आकडेवारीचे वास्तव
पालिका क्षेत्रात एकूण दोन लाख ७१ हजार मालमत्ता असून त्यापैकी एक लाख ४० हजार झोपडपट्टी क्षेत्रातील, तर १ लाख ३० हजार इमारत व व्यावसायिक मालमत्ता आहेत. एकूण थकबाकी ८४४ कोटी आठ लाख रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे. त्यावर २७५ कोटी ५० लाख रुपयांचे व्याज आहे. व्याज वजा केल्यास निव्वळ थकबाकी ५६२ कोटी ५८ लाख रुपये इतकी आहे. चालू वर्षाचा कर १२२ कोटी रुपये असून, त्यानुसार निव्वळ थकबाकी ४४५ कोटी ५८ लाख रुपये राहते. यामध्ये मोबाईल टॉवर कराच्या ४३ कोटी रुपयांच्या वसुलीवर सरकारने स्थगिती दिल्याने एकूण वसुलीवर परिणाम होत आहे.

जप्ती, नळजोडणी खंडितची कारवाई
थकबाकीदारांवर दबाव आणण्यासाठी पालिकेने मालमत्ता जप्ती आणि नळजोडणी खंडित करण्याची मोहीम हाती घेतली आहे. आतापर्यंत ८६३ मालमत्ता जप्त केल्या आहेत. सद्यस्थितीत ४१ मालमत्ता जप्त असून ३६७१ नळजोडण्या खंडित केल्या आहेत. या कारवाईचा परिणाम म्हणून अनेकांनी कर भरण्यास सुरुवात केली आहे. आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीला एप्रिल व मे या दोन महिन्यांत थकीत मालमत्ता कर असणाऱ्या व्यापारी, व्यावसायिक, वाणिज्य मालमत्ताधारकांची यादी बनवून वसुली केली जाणार आहे. ज्यामुळे पालिकेच्या तिजोरीत कोट्यवधी रुपये विकासकामांसाठी उपलब्ध असणार असल्याचा विश्वास उपायुक्त बाळकृष्ण क्षीरसागर यांनी व्यक्त केला आहे.

जीआयएस सर्वेक्षणातून उत्पन्न वाढ
मालमत्तांची अचूक माहिती मिळवण्यासाठी पालिकेने जीआयएस प्रणालीचा वापर सुरू केला आहे. या माध्यमातून नोंद न झालेल्या आणि कमी मोजमाप असलेल्या मालमत्तांचा शोध घेऊन १०० कोटी रुपयांची अतिरिक्त करआकारणी होऊ शकते, असा विश्वास बाळकृष्ण क्षीरसागर यांनी व्यक्त केला आहे. या सर्वेक्षणासाठी अर्थसंकल्पात १० कोटींची तरतूद आहे.

लोकप्रतिनिधींचा सहभाग आवश्यक
वसुली मोहिमेदरम्यान काही ठिकाणी स्थानिक हस्तक्षेपामुळे कारवाईत अडथळे येत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. शहराच्या विकासासाठी मालमत्ता करवसुली अत्यावश्यक असल्याने नागरिकांसह लोकप्रतिनिधींनी सहकार्य करणे गरजेचे असल्याचे मत प्रशासनाने व्यक्त केले आहे.