धारावीतील तरुणांचा एल्गार

धारावीतील तरुणांचा एल्गार
पुनर्विकासासाठी नवी अराजकीय समिती स्‍थापन; बैठकींना प्रतिसाद

धारावी, ता. २६ (बातमीदार) : धारावीचा संपूर्ण विकास व्हावा, यासाठी राज्‍य सरकारने २००४ मध्ये धारावी पुनर्विकास योजनेची घोषणा केली होती; मात्र २२ वर्षे उलटूनही विकास होत नसल्याने स्थानिकांमध्ये नाराजी पसरलेली आहे. या नाराजीला वाट करून देण्यासाठी धारावीतील स्थानिक तरुणांनी पुढाकार घेत अराजकीय अशा ‘धारावी पुनर्विकास समिती’ची स्थापना करून स्थानिकांच्या बैठकांचा धडाका लावला आहे. त्‍यामुळे धारावीतील प्रस्थापितांचे धाबे दणाणले आहेत.
गेल्‍या काही महिन्यांपासून धारावीतील सामाजिक भान असलेल्या तरुणांमध्ये धारावी विकासाच्या संदर्भात चर्चा होत होत्या. त्यातूनच धारावीतील स्थानिक रहिवाशांची हक्काची अराजकीय संघटना उभारण्याचा संकल्प करण्यात आला. हा संकल्प घेऊन या तरुणांनी स्थानिक रहिवासी व सामाजिक कार्यकर्त्यांची बैठक घेऊन त्याची चाचपणी केली. त्यास स्थानिकांनी भरभरून प्रतिसाद दिला होता. त्यामुळे या तरुणांमध्ये उत्साह वाढला होता. त्यांनी तिथेच न थांबता व्यक्तिगत पातळीवर रहिवाशांसोबत चर्चा सुरू केली. त्यास स्थानिकांचा सकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्याने पुढील बैठक घेऊन सर्वांना विश्वासात घेत समितीची स्थापना केली.
समितीचे अध्यक्ष विजय बाबू शिंदे, सचिव बालराज डामरगिड्डा, खजिनदार दिनेश चौगुले यांची निवड झाली आहे. त्यांच्यासोबत तरुण व महिला पुढील नियोजन करत आहेत. या समितीमुळे स्थानिकांना नवीन आशा निर्माण झाली आहे.
विकासाला आमचा विरोध नाही तर काही अडवणूक धोरणाला आमचा विरोध आहे. प्रत्येक धारावीकरांना धारावीतच घर, दुकान मिळाले पाहिजे, अशी भूमिका घेतली तरच धारावीचा पुर्नविकास शक्य आहे. यापूर्वीसुद्धा धारावीचा पुनर्विकास एसआरएअंतर्गत झाला आहे. त्या वेळी एकही धारावीकर बाहेर फेकला गेला नाही, अशी समितीची भूमिका असल्याचे समितीचे अध्यक्ष विजय शिंदे यांनी स्पष्ट केले आहे.
समितीची पुढील बैठक ५ एप्रिलला सायंकाळी आयोजित करण्यात केली आहे. या बैठकीत पुढील दिशा ठरवली जाईल, असे समितीचे सचिव बालराज डामरगिड्डा यांनी सांगितले. बैठकीस उपस्थित राहून सूचना मांडण्याचे आवाहन समितीतर्फे करण्यात आले आहे.

काय आहेत मागण्या?
धारावीतच सर्व रहिवाशांचे पुनर्वसन केले गेले पाहिजे, सरकारने योजना लोकांसमोर मांडावी, योजनेत पारदर्शकपणा असावा, निवासी व व्यावसायिकांना योग्य तो न्याय द्यावा. किमान ४०० चौरस फुटांचे घर मिळावे.