नवोन्मेषाला मिळणार चालना!

नवोन्मेषाला मिळणार चालना!
राज्यात पहिल्यांदाच बौद्धिक संपदेसाठी समिती

मुंबई, ता. २६ ः राज्यातील विविध विद्यापीठे, तंत्रशिक्षण, संशोधन संस्था आदींमध्ये पेटंट अर्ज आणि नवोन्मेष उपक्रमांमध्ये वाढ होत आहे; मात्र अर्जांच्या तुलनेत मंजूर होणाऱ्या पेटंट्सचे प्रमाण कमी आहेत. ती संख्या वाढवून राज्यात नवोन्मेषाला मोठी चालना मिळावी, यासाठी राज्यातील बौद्धिक संपदा (आयपी) परिसंस्था मजबूत करण्यासाठी उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी पुढाकार घेत पहिल्यांदाच नवोन्मेष व बौद्धिक संपदा (आयपीआर) यासंदर्भात राज्यस्तरीय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
आयपीआर संदर्भातील ही समिती राज्यातील संस्थांना मार्गदर्शन करून पेटंटची संख्या वाढविण्यासोबतच गुणवत्तापूर्ण पेटंट मिळवणे व त्यांचे उद्योगात रूपांतर करण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावेल. या समितीमुळे राज्यात पहिल्यांदाच विद्यापीठे, तंत्रशिक्षण महाविद्यालये, इतर शैक्षणिक संस्थांमध्ये नवोन्मेष व बौद्धिक संपदा निर्मितीची गुणवत्ता, उपयुक्तता आणि संख्या वाढविणे, शैक्षणिक संस्थांमध्ये पेटंट प्रक्रियेत बळकटीकरण करण्यासाठी मोठे पाऊल ठरणार आहे. आयसीटीचे कुलगुरू डॉ. ए. बी. पंडित यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या समितीत आठ जणांचा समावेश असून आयसीटीतील डॉ. समीर कुलकर्णी हे सदस्य सचिव, तर विशेष निमंत्रित म्हणून मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रो. रवींद्र कुलकर्णी यांचा समावेश आहे. पेटंट आणि बौद्धिक संपदा क्षेत्रात जगभरात आपल्या कार्याची ओळख निर्माण केलेले डक्सलेजीजचे व्यवस्थापकीय संचालक ॲड. दिव्येंदू वर्मा यांचाही या समितीत सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आला आहे. यासोबत डॉ. मृदुला बेळे, प्रा. संदीप अनसाने, प्रा. फारूख काझी यांचाही सदस्य म्हणून समोवश आहे. ही समिती तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या प्रस्तावानुसार स्थापन करण्यात आली असून यात नवोन्मेष आणि बौद्धिक संपदा क्षेत्र मजबूत करण्यावर भर असेल. यातून शैक्षणिक संशोधन उद्योगाशी जोडण्याच्या दिशेने मोठे पाऊल ठरणार असल्याचे विभागाकडून सांगण्यात आले.
..
प्रशिक्षणाचा मार्ग मोकळा
समितीमुळे राज्यात प्राध्यापक व संशोधकांसाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम तसेच पेटंट योग्यता, ड्राफ्टिंग व फायलिंग यावर भर तसेच अनुभवी तज्ज्ञांकडून प्रत्यक्ष प्रशिक्षणाचा मार्ग मोकळा होईल. तसेच राज्यात पहिल्यांदाच राज्यस्तरीय आयपी साहाय्य प्रणाली स्थापन करून पेटंट सेवांचा वाजवी दरात पुरवठा केली जाईल. तसेच आयपी सेलसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे, आयपी पोर्टफोलिओ व्यवस्थापन अनिवार्य करण्यासोबत राज्यस्तरीय पेटंट बँक तयार केली जाईल. यामुळे राज्यात मोठ्या प्रमाणात पेटंट्सची गुणवत्ता आणि संख्या वाढण्यास मदत मिळणार आहे.