फेरीवाला कायद्याची अंमलबजावणी कधी?
नवी मुंबई महापालिकेच्या भूमिकेवर न्यायालयाचे ताशेरे
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २६ : फेरीवाला कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या विलंबावरून उच्च न्यायालयाने गुरुवारी (ता. २६) राज्य सरकार आणि नवी मुंबई महापालिकेला पुन्हा एकदा धारेवर धरले. कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी स्पष्ट कालमर्यादा असलेला आराखडा सादर करण्याची अंतिम संधीही न्यायालयाने दोघांना दिली.
अंमलबजावणीची कालमर्यादा निश्चित न केल्यास न्यायालय हस्तक्षेप करून ती निश्चित करेल. आदेशांचे पालन न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना न्यायालयाचा अवमान केल्याबद्दल जबाबदार धरण्यात येईल, असा इशाराही न्या. भारती डांगरे आणि न्या. मंजूषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने दिला. नगरविकास विभाग आणि नवी मुंबई महापालिकेने दाखल केलेली प्रतिज्ञापत्रे, विक्री आणि गैरविक्री क्षेत्रे कशी निश्चित केली याबाबत न्यायालयाच्या पूर्वीच्या प्रश्नांची उत्तरे देण्यास अपुरी पडल्याची टीकाही न्यायालयाने केली.
महाराष्ट्र फेरीवाला महासंघाच्या याचिकेसह पदपथावरील विविध विक्रेत्यांनी याचिका केल्या आहेत. फेरीवाला निषिद्ध क्षेत्रात व्यवसायाच्या कारणावरून त्यांच्यावर झालेल्या कारवाईला आव्हान दिले होते. शिवाय महापालिकेने पंचनाम्याशिवाय त्यांचा माल जप्त केल्याचा आरोपही याचिकाकर्त्यांनी केला होता. न्यायालयानेही महापालिकेच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित करून फेरीवाला क्षेत्रे निश्चित केला का, अशी विचारणा केली. तथापि, त्यावर समाधानकारक उत्तर न मिळाल्याने तुम्ही फेरीवाला क्षेत्रे कुठे निश्चित केली आहेत ते आम्हाला दाखवा तसेच योग्य वैधानिक कार्यवाहीअभावी अधिकारी विक्रेत्यांना सहजपणे बेकायदा ठरवू शकत नसल्याचे सुनावले.
----
इतर राज्यांकडे बघा!
खंडपीठाने सततच्या विलंबाबद्दल असमाधान व्यक्त केले. २०१४ पासून आपण पुढे सरकलो नाही. इतर राज्ये कधीच पुढे गेल्याचा टोला न्यायालयाने सरकारला लगावला. राज्य सरकार स्थानिक प्राधिकरणांकडून मिळणाऱ्या प्रतिसादाची अनिश्चित काळासाठी वाट पाहणार नाही. सरकारने अवलंबलेल्या २०१७च्या आदर्श योजनेत अनेक त्रुटी असून, योग्य सल्लामसलत झाली नसल्याचेही न्यायालयाने ताशेरे ओढले. एखादी योजना करताना ती परिपूर्ण असली पाहिजे अन्यथा दुसरे कोणीतरी पुन्हा न्यायालयात येईल, असेही न्यायालयाने सुनावले.