अदाणी समूहाला उच्च न्यायालयाचा दिलासा

अदाणी समूहाला उच्च न्यायालयाचा दिलासा
कंत्राटासाठी लाच दिल्याचा आरोप; याचिका फेटाळली

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २७ : अदाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड आणि  सहयोगी कंपन्यांनी भारतातील अनेक राज्यांमध्ये सौरऊर्जा कंत्राटासाठी कोट्यवधी रुपयांची लाच दिल्याचा आरोप करणारी याचिका शुक्रवारी (ता. २७) उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली.

मुख्य न्यायमूर्ती यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्या वेळी न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली. अमेरिकेतील एका फौजदारी दोषारोपपत्रातून आणि समांतरपणे सुरू असलेल्या ‘सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज कमिशन’च्या (एसईसी) कार्यवाहीतून प्राप्त झालेल्या माहितीवरून ही याचिका केली असून दोन्ही प्रकरणे सध्या न्यूयॉर्कच्या ‘ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट’मधील न्यायालयात न्यायप्रविष्ट आहेत. अदाणी ग्रीन एनर्जी आणि दिल्लीस्थित वीज उत्पादन कंपनी असलेल्या अझूर ग्लोबल यांचा समावेश असलेली ही एक संघटित लाचखोरीची योजना असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला होता. या योजनेंतर्गत, आंध्र प्रदेश, तमिळनाडू, महाराष्ट्र आणि जम्मू-काश्मीर या राज्यांमधील वीज वितरण कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांना लाच म्हणून २,००० कोटींहून अधिक रक्कम देण्याचा कथित करार करून या लाचेच्या बदल्यात, संबंधित अधिकाऱ्यांनी वाढीव दरांवर वीज खरेदी आणि पुरवठा करार करण्याचा उद्देश होता, असा आरोप करण्यात आला. याची नोंद इलेक्ट्रॉनिक कागदपत्रांमध्ये करण्यात आली होती. ही कागदपत्रे ‘अदाणी ग्रीन’चे कार्यकारी संचालक सागर अदाणी यांनी कथितरीत्या जपून ठेवली होती. नंतर अमेरिकेच्या ‘फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन’ने (एफबीआय) ही कागदपत्र जप्त केली आणि अमेरिकन न्यायालयांमधील कार्यवाहीदरम्यान सादर केल्याचा दावाही याचिकेत केला आहे.

‘संबंधित माहितीच्या आधारावरच ‘भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्या’अंतर्गत दखलपात्र गुन्हा घडल्याचे स्पष्ट होते. आरोपी हे भारतीय नागरिक असून ते भारतीय कंपन्यांचे नेतृत्व करतात. तसेच कथित लाचखोरीचा संबंध भारतीय सरकारी संस्था आणि वीज वितरण कंपन्यांशी केलेल्या कंत्राटांशी असल्याने, सीबीआय याप्रकरणी कारवाई सुरू करण्याची कायदेशीर जबाबदारी आहे. अमेरिकन न्यायालयांची प्रमाणित कागदपत्र ही ‘न्यायिक कागदपत्र’ मानवीत,’ अशी मागणीही याचिकाकर्त्यांनी केली होती.

काय प्रकरण?
सिल्वासास्थित ६१ वर्षीय जितेंद्र मारू यांनी याचिकेद्वारे सीबीआयला ‘भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्या’अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली होती. अनेक राज्यांमध्ये पसरलेल्या या कथित लाचखोरी योजनेबाबत सीबीआयकडे सविस्तर तक्रारी करूनही या तपास यंत्रणेने कोणतीही कारवाई न केल्यामुळे, उच्च न्यायालयात धाव घेतली, असे मारू यांनी म्हटले आहे.

रिलायन्स इंडस्ट्रीजविरुद्धची दुसरी याचिकाही फेटाळली
कृष्णा- गोदावरी खोऱ्याजवळील ‘ओएनजीसी’च्या विहिरींतून सुमारे १.५५ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सपेक्षा अधिक किमतीचा नैसर्गिक वायू चोरल्याच्या आरोपाप्रकरणी रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड आणि संचालक मुकेश अंबानींविरुद्ध सीबीआय चौकशीची मागणी करणारी याचिका उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (ता. २७) फेटाळली.   याचिकेनुसार, ‘आरआयएल’ने २००४ ते २०१३-१४ या काळात व्यापक आणि संघटित स्वरूपाचा घोटाळा केला. कंपनीने कृष्णा-गोदावरी खोऱ्याशी संबंधित आपल्या करारांतर्गत खोल समुद्रातील विहिरींमधून बाजूच्या दिशेने उत्खनन करून, शेजारील ओएनजीसीच्या विहिरींमध्ये प्रवेश मिळवला आणि बेकायदा नैसर्गिक वायू काढल्याचा आरोप याचिककर्त्यांनी याचिकेत केला होता.