लीलावती ट्रस्ट आणि परमबीर सिंह यांना न्यायालयीन चपराक

लीलावती ट्रस्ट, परमबीर यांना चपराक 
आक्षेपार्ह मजकूर प्रसिद्धीस न्यायालयाची मनाई 

सकाळ वृत्तसेवा

मुंबई, ता. २७ : लीलावती कीर्तिलाल मेहता ट्रस्ट आणि मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग या दोघांनाही एकमेकांविरुद्ध कथित बदनामीकारक मजकूर प्रसारमाध्यमांमध्ये प्रकाशित किंवा पुनर्प्रकाशित करण्यास उच्च न्यायालयाने मज्जाव केला. 
लीलावती ट्रस्ट आणि इतरांनी सिंग यांच्याविरुद्ध दाखल केलेल्या बदनामीच्या दाव्यावरील सुनावणीदरम्यान न्या. मिलिंद जाधव यांनी गुरुवारी अंतरिम आदेश दिला. त्या आदेशाची प्रत शुक्रवारी (ता. २७) उपलब्ध झाली.  ट्रस्टने आक्षेप घेतलेल्या सिंग यांच्या प्रसारमाध्यमांवरील मजकुराच्या काही भागांमध्ये गंभीर विधानांचा समावेश होता. अशा कृतीमुळे मुंबईत रुग्णालय चालवणाऱ्या या ट्रस्टची प्रतिष्ठा मलिन होत असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने याआधी आदेशात नमूद केले होते. त्या पार्श्वभूमीवर कोणत्याही पूर्वग्रहाशिवाय न्यायालयाने दोन्ही पक्षकारांना अंतरिम अर्जावर सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत एकमेकांविरुद्ध विधाने प्रसारमाध्यमांमध्ये प्रकाशित किंवा पुनर्प्रकाशित न करण्याचे आदेश दिले. विशेषतः सिंग यांना मूळ दाव्यात सविस्तरपणे नमूद केलेली विधाने प्रकाशित किंवा पुनर्प्रकाशित करण्यास न्यायालयाने मनाई केली आहे. त्याचप्रमाणे सिंग यांनी त्यांच्या प्रत्युत्तरात ज्या विधानांचा उल्लेख केला आहे, ती विधाने प्रकाशित करण्यापासून ट्रस्टला मज्जाव केल्याचे न्यायालयाने नमूद केले आणि सुनावणी २२ एप्रिलपर्यंत तहकूब केली. 
...
प्रकरण काय? 
लीलावती ट्रस्टने नुकसानभरपाईसाठी आणि सिंग यांना भविष्यात कोणतेही कथित बदनामीकारक विधाने करण्यापासून कायमस्वरूपी रोखण्यासाठी दावा दाखल केला होता. ट्रस्टने विशिष्ट मजकुरावर आक्षेप घेतला होता. विशेषतः २ फेब्रुवारीला सिंग यांनी ट्रस्टला  पाठवलेला एक ई-मेल आणि तीन स्वतंत्र मुलाखतींवर त्यांनी आक्षेप नोंदवला होता. या मजकुरामध्ये ट्रस्टच्या कामकाजाबाबत आणि त्याच्या विश्वस्तांबाबत चुकीचे काही आरोप केल्याचे ट्रस्टकडून सांगण्यात आले होते.