शाळा दुरुस्तीचा निधी ३ कोटींवरून २५ लाखांवर

शाळा दुरुस्तीच्या खर्चात कपात
वसई-विरार मनपा अर्थसंकल्पीय चर्चेत पंकज देशमुखांचा प्रशासनाला खडा सवाल

विरार, ता. २८ (बातमीदार) : वसई-विरार महापालिकेच्या अर्थसंकल्पावरील चर्चेत शिक्षणाच्या मुद्द्यावरून प्रशासकीय नियोजनावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले. शिक्षण हा कोणत्याही शहराचा आणि देशाचा पाया असतो; पण २००९ पासून आजपर्यंत पालिकेचे जिल्हा परिषद शाळा हस्तांतरित करून घेणे व त्यांचा दर्जा सुधारण्याबाबतचे धोरण उदासीन राहिले आहे. या अर्थसंकल्पात शाळांच्या दुरुस्तीचा निधी तीन कोटी रुपयांवरून थेट २५ लाखांवर आणून प्रशासनाने नेमका काय संदेश दिला आहे, असा संतापजनक सवाल नगरसेवक पंकज देशमुख यांनी सभागृहात उपस्थित केला. ज्या मनपा शाळांमध्ये गोरगरिबांची मुले शिक्षण घेतात, त्यांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि सोयीसुविधांसाठी पुरेशा निधीची तरतूद का नाही, असा प्रश्न त्यांनी या वेळी उपस्थित केला.
मुंबई महापालिकेने जिल्हा परिषद शाळांमध्ये ‘सीबीएससी बोर्ड पॅटर्न’ सुरू करून शिक्षणाचा एक नवा आदर्श निर्माण केला आहे, त्याच धर्तीवर वसई-विरार महापालिकेनेही पावले उचलली पाहिजेत, अशी सूचना देशमुख यांनी महापौर अजीव पाटील यांना केली. तसेच, वालीव ग्रामीण भागातील एका शाळेचे उदाहरण देत, शहरातील इतर शाळांचा विकास ‘सीएसआर’ फंडातूनही करता येणे शक्य असल्याचे त्यांनी सुचवले. मनपा आणि जिल्हा परिषद शाळांची झालेली दुर्दशा पाहून पालक खासगी शाळांकडे वळत असल्याची खंत या वेळी महापौरांनी व्यक्त केली, त्यावर महापौरांनी प्रबळ इच्छाशक्ती दाखवली तर शाळांचा दर्जा सुधारणे मुळीच अशक्य नाही, असे प्रत्युत्तर देशमुख यांनी दिले.

--------
आमदारांच्या यशस्वी पाठपुराव्यांचा उल्लेख

या महत्त्वपूर्ण चर्चेत पंकज देशमुख यांनी नालासोपारा विधानसभा क्षेत्राचे आमदार राजन नाईक व वसईच्या आमदार स्नेहा दुबे-पंडित यांच्या यशस्वी पाठपुराव्याचा विशेष उल्लेख केला. आमदार नाईक यांनी नालासोपारा आचोळे येथील प्रस्तावित ४०० खाटांच्या रुग्णालयाच्या जागेचा प्रश्न विधानसभेत लावून धरल्यानंतर राज्य सरकारने तो निकाली काढला असून, राज्य सरकारने काढलेल्या या रुग्णालयासंबंधीच्या अधिकृत अध्यादेशात आमदार राजन नाईक यांच्या नावाचा स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला आहे. याच प्रभावी पद्धतीने आमदार राजन नाईक व आमदार स्नेहा दुबे-पंडित हे जिल्हा परिषद शाळा महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्यासाठीही प्रयत्नशील असून ही प्रक्रिया आता अंतिम टप्प्यात आहे. या शाळांच्या हस्तांतरणानंतर त्यांचा दर्जा सुधारून शहरातील सर्वसामान्य मुलांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे, अशी अपेक्षा देशमुख यांनी सभागृहात व्यक्त केली.