राजिप शिक्षकांचा मनपातील समायोजनाचा मार्ग अवघड

शिक्षकांचा समायोजनाचा मार्ग अवघड
रायगड जिल्हा परिषदेला इतर ठिकाणी समायोजन करावे लागणार
वसंत जाधव ः सकाळ वृत्तसेवा
पनवेल, ता. २९ (बातमीदार) ः रायगड जिल्हा परिषदेच्या ५२ शाळा पनवेल महानगरपालिकेकडे हस्तांतरण करण्याच्या हालचाचेंना वेग आला आहे. या शाळांच्या इमारतींचे मूल्यांकन पूर्ण झाले असून, आगामी शैक्षणिक वर्षापासून या शाळा पालिकेच्या अखत्यारीत येण्याची शक्यता आहे. मात्र, या प्रक्रियेत या शाळांमधील ३१५ शिक्षकांना सामावून घेणे महानगरपालिकेला आर्थिकदृष्ट्या कठीण जात असल्याने, त्यांच्या समायोजनाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.
महानगरपालिका झाल्यापासून पनवेल महापालिकेच्या अखत्यारित रायगड जिल्हा परिषदेच्या ५२ शाळा येतात. या शाळा अद्यापही जिल्हा परिषदेच्या अधिपत्याखाली सुरू आहेत. गेल्या १० वर्षांपासून या शाळा हस्तांतरित करण्याचा विषय प्रलंबित होता. तत्कालीन आयुक्तांनी आर्थिक बोजाचे कारण देत हा प्रस्ताव लांबणीवर टाकला होता. या शाळा पालिकेने चालवाव्यात अशा प्रकारचा प्रस्ताव जिल्हा परिषदेने दिला होता. तर, लोकप्रतिनिधीसुद्धा या शाळा महापालिकेकडे घेण्याचा आग्रह महापालिकेकडे केला होता. त्या अनुषंगाने महासभेत शाळा हस्तांतरित करून घेण्याचा ठराव संमत करण्यात आला. महापालिका आणि जिल्हा परिषदेच्या संयुक्त टीमने या सर्व शाळांचे मूल्यांकन केले आहे. त्यानुसार जून महिन्यांपासून या शाळा महापालिकेकडे वर्ग करण्यात येतील, असा संकल्प महापौर नितीन पाटील यांनी केला आहे. असे असले तरी येथे ज्ञानदानाचे काम करणाऱ्या शिक्षकांचे काय होणार असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
शाळा हस्तांतरित करून घेतल्यानंतर महापालिकेवर आर्थिक बोजा वाढणार आहे. शिक्षकांच्या पगाराचा ५० टक्के भार महापालिकेला सोसावा लागतो. हा खर्च वाचवण्यासाठी पालिका प्रशासन जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकांऐवजी नवीन शिक्षण सेवक भरती करण्याच्या तयारीत असल्याचे समजते. या संदर्भात जाहीरपणे भूमिका स्पष्ट नसली तरी रायगड जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकांना आता शिक्षण विभागाला इतरत्र सामावून घ्यावे लागणार असल्याचे वास्तव समोर आले आहे.

शिक्षकांचे काय होणार?
५२ शाळांमध्ये ज्ञानदानाचे काम करणारे ३०० पेक्षा जास्त शिक्षक आहेत. यातील बहुतांशी शिक्षकांनी दुर्गम आणि अवघड क्षेत्रातील आपली सेवा पूर्ण केली आहे. आता या शाळा पनवेल पालिकेकडे जाणार असल्याने संबंधित शिक्षकांना महापालिकेत सामावून घेतले जाईल अशी स्थिती नाही. त्यामुळे त्यांचे जिल्ह्यात इतर ठिकाणी समायोजन करावे लागणार आहे. ज्या शाळांमध्ये शिक्षक कमी असतील तिथे त्यांची नेमणूक करावी लागणार आहेत. यामुळे शिक्षकांमध्ये चिंतेचे वातावरण असून ही प्रक्रिया गुंतागुंतीची ठरण्याची शक्यता आहे.

शाळांच्या दुरुस्तीसाठी साडेदहा कोटींचा खर्च
शाळा अद्याप पूर्णपणे वर्ग झाल्या नसूनही, विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी मनपाने त्यांच्या दुरुस्ती आणि डागडुजीवर तब्बल साडेदहा कोटी खर्च केले आहेत. त्याचबरोबर त्या शाळांच्या इमारतींचे मूल्यांकन करून त्याचे पैसे सुद्धा महापालिका ग्राम विकास विभाग करणार आहे.

शिक्षण सेवकांची भरती
जिल्हा परिषदेच्या शाळा महापालिकेचे वर्ग झाल्यानंतर या ठिकाणी विद्यार्थ्यांना शिकवण्यासाठी शासकीय नियमाप्रमाणे महापालिकेकडून शिक्षण सेवकांची भरती केली जाणार असल्याचे समजते. सुरुवातीला यावर फारसा खर्च होणार नाही. मात्र, जिल्हा परिषदेचे शिक्षक जर सामावून घेतले तर त्यांना वेतन मोठ्या प्रमाणात द्यावा लागेल. ते महापालिकेच्या तिजोरीला परवडणारे नसल्याचे सांगितले जात आहे.