शिक्षकांचे थकित वेतन द्या!

शिक्षकांचे थकीत वेतन द्या!
ही शेवटची संधी; सरकारला इशारा

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३० : राज्यभरातील विशेष मुलांच्या शाळेतील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे मागील वर्षभरापासून थकीत असलेले वेतन पुढील महिनाभरात द्या, असे आदेश सोमवारी (ता. ३०) उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले. तसेच ही शेवटची संधी असल्याचा इशाराची न्यायालयाने सरकारला दिला.
राज्यातील जवळपास ९०० दिव्यांगांच्या विशेष शाळांतील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन वर्षभरापासून थकीत असल्याचा आरोप करणारी तसेच न्यायालयाने याआधी यासंदर्भात दिलेल्या आदेशांचा अवमान केल्याप्रकरणी उच्च न्यायालयात काही शिक्षकांनी ॲड. उदय वारुंजीकर यांच्यामार्फत याचिका केली होती. त्या याचिकेची गंभीर दखल न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. अभय मंत्री यांच्या खंडपीठाने घेतली. तसेच राज्य सरकारने अद्याप शिक्षकांना त्यांचे मासिक वेतन का दिले नाही, अशी विचारणा केली. तेव्हा नागपूर खंडपीठाच्या स्थगितीच्या आदेशामुळे वेतन देणे थांबले होते, परंतु आता थकबाकी असलेल्यांपैकी ५० टक्क्यांहून अधिक शिक्षकांचे वेतन दिले असून, ती प्रक्रिया अद्यापही सुरू असल्याची माहिती राज्य सरकारच्या वतीने ॲड. प्रियभूषण काकडे यांनी न्यायालयाला दिली. काही शिक्षकांची नावे सेवार्थ प्रणालीवर नव्हती, त्यामुळे मासिक वेतन मिळाले नव्हते, त्या शिक्षकांचाही समावेश करून काहींना वेतन देण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले. तसेच ही प्रक्रिया राज्यभरात शिक्षकांसाठी राबवण्यासाठी तसेच सरकारकडून वेतनासाठी परवानगी मिळवण्यासाठी तीन महिन्यांचा वाढीव वेळ देण्याची मागणी काकडे यांनी न्यायालयाकडे केली.
...
सरकारला इशारा
तुम्हाला आधीच तीन महिन्यांचा कालावधी दिला असताना अद्याप वेतन का मिळाले नाही, किती महिन्यांचे वेतन प्रलंबित आहे, असा प्रश्न न्ययाालयाने उपस्थित केला. त्यावर काही शिक्षकांचे वर्षभरापासून वेतन मिळाले नसल्याची माहिती याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला दिली. तसेच वेतन न मिळाल्यामुळे त्यांच्या कुटुंबीयांची बिकट अवस्था असल्याचेही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. तुम्ही तीन महिन्यांचा कालावधी मागत आहात, तुमच्या अधिकाऱ्याचे वेतन तीन महिने थांबवले तर चालेल का, अशी प्रश्नांची सरबत्तीच न्यायालयाने केली, तसेच खासगी महाविद्यालय उभारायचे असल्यास त्याला तत्काळ परवनगी मिळते शिक्षकांच्या वेतनचा प्रश्न आला की परवानग्या लागतात, अशी उपरोधात्मक टिप्पणीही न्यायालयाने केली. येत्या १ मे या कामगारदिनाच्या आधी या सर्व शिक्षकांचे थकबाकी असलेले वेतन मिळालेच पाहिजे, ही सरकारला शेवटची संधी असल्याचे समजा, असा इशाराही न्यायालयाने दिला.
...
हा हिंदी चित्रपट नाही
वेतन देण्याबाबतचे आदेश न्यायालयाने दिल्यानंतर न्यायालयात उपस्थित शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांनी जोरात टाळ्या वाजवल्या. त्यावर हा हिंदी चित्रपट नाही, हे न्यायालय आहे, टाळ्या वाजवू नका, अशा शब्दांत न्या. घुगे यांनी या कृतीवर नाराजी व्यक्त केली. न्यायालयीन नियमांचे पालन करण्याचे आदेश दिले.