निवृत्तीचे वय वाढवूनही आठ जण निवृत्त
सत्ताधाऱ्यांकडून दिशाभूल झाल्याची महापालिका कर्मचाऱ्यांमध्ये भावना
सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. ३० : नवी मुंबई महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीचे वय ५८ वरून ६० करण्याचा ठराव नुकताच सत्ताधारी भाजप नगरसेवकांनी मंजूर केला. परंतु या ठरावाला राज्य सरकारची मान्यता न मिळाल्याने ३१ मार्चपर्यंत निवृत्त होणाऱ्या आठ जणांना सेवेतून मुक्त व्हावे लागले. प्रशासनाच्या या निर्णयामुळे महापालिका कर्मचाऱ्यांमध्ये दिशाभूल केल्याची भावना निर्माण झाली आहे.
महापालिका प्रशासनात निवृत्त झालेल्या जागांवर अद्याप भरती करण्यात आलेली नाही. महापालिकेने काढलेल्या भरती प्रक्रियेलाही स्थगिती मिळत असल्याने प्रशासनात रिक्त जागांची संख्या वाढली असून, या जागा भरण्यासाठी महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांनी कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय ५८ वरून ६० केल्याचे कारण दिले आहे. निवृत्तीच्या वयात बदल करण्याचा अशासकीय ठराव सत्ताधारी भाजपच्या नगरसेवकांनी गेल्या सर्वसाधारण सभेत सादर केला. या ठरावानुसार महापालिकेच्या नियमावलीतही बदल, सुट्टी, भत्ते इत्यादींमध्ये आमूलाग्र बदल करण्यात आले. हे बदल करून आणि विरोधकांच्या सूचनांसहित हा ठराव सर्वसाधारण सभेत मंजूर करण्यात आला. या ठरावामुळे पालिकेवर भार पडू नये, हे सांगण्यासाठी महापालिकेची आर्थिक स्थिती चांगली असल्याचा सत्ताधाऱ्यांनी दाखलादेखील दिला. परंतु हा ठराव राज्य सरकारने घेतलेल्या आणि मान्य केलेल्या सेवा-शर्ती नियमांच्या विपरीत असल्यामुळे पालिका प्रशासन अभिप्राय घेण्याच्या भूमिकेत होते.
महापौरांकडे अधिकार
सभागृह नेते सागर नाईक यांनी सादर केलेल्या ठरावानुसार प्रशासनाला राज्य सरकारकडे आणि राज्य सरकारने महापालिकेकडे पत्रव्यवहार करण्याच्या प्रक्रियेत बदल केला. महापालिका आयुक्तांऐवजी हा अधिकार महापालिका सचिव अथवा महापौर यांच्याकडे देण्याचा ठराव मंजूर झाला. त्यामुळे प्रशासनाला सेवानिवृत्तीचे वय वाढवण्याच्या प्रस्तावावर राज्य सरकारचा अभिप्राय घेता आला नाही. महापालिकेच्या सेवेतून ३१ मार्चच्या अखेरीस वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी डॉ. प्रशांत जवादे, प्रशासकीय अधिकारी बाबुराव खर्डे, रवींद्र जाधव, अधीक्षक शेषराव चव्हाण, सहाय्यक मेट्रन सुनीता मेहेसार, परिचारिका सुनीता मोरे, एलएचव्ही अनिता निखाडे आणि मदतनीस भरत कोळी आदी कर्मचारी निवृत्त झाले आहेत.
सर्व कर्मचाऱ्यांना निवृत्त करण्याचा निर्णय
सत्ताधाऱ्यांनी एकीकडे सेवानिवृत्तीचे वय वाढवल्याचा ठराव केला, तर दुसरीकडे या ठरावाला राज्य शासनाची मंजुरी नसल्यामुळे कर्मचाऱ्यांना निवृत्त करायचे की नाही, अशी द्विधा मनःस्थिती प्रशासनाची झाली होती. अखेरीस दोन दिवसांपूर्वीच सचिवांमार्फत हा ठराव राज्य सरकारकडे पाठवण्यात आला. त्या ठरावावर सरकारकडून मंजुरी न मिळाल्यामुळे निवृत्तीस आलेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांना निवृत्त करण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला आहे. तशी माहिती निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना पाठवून दिल्याची माहिती अतिरिक्त आयुक्त सुनील पवार यांनी दिली.
---------------------------------------------
कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय ५८ वरून ६० करण्याचा सत्ताधारी भाजपच्या नगरसेवकांचा निर्णय योग्य होता. मात्र हा निर्णय घेताना राज्य सरकारमध्ये असणाऱ्या उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना आणि विरोधकांनाही विश्वासात घेऊन करायला हवा होता. मनमर्जीने कारभार केल्यामुळे त्याचा फटका गरीब कर्मचाऱ्यांना बसला आहे. कर्मचाऱ्यांची दिशाभूल झाली आहे.
- रवींद्र सावंत, कामगार नेते, शिवसेना