सिडकोचा ऐतिहासिक निर्णय
बंगलो, रो-हाउस प्लॉटवरील बहुनिवासी इमारतींच्या नियमितीकरणाला हिरवा कंदील
सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. ३१ : बंगलो व रो-हाउस प्लॉटवर उभारलेल्या बहुनिवासी इमारतींच्या नियमितीकरणाबाबात सिडकोने ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. ज्या प्रकरणांमध्ये प्लॉटधारकांनी नियोजन प्राधिकरणाची आवश्यक परवानगी घेऊन बहुनिवासी इमारती बांधल्या आहेत, त्या सर्व प्रकरणांना कोणतेही अतिरिक्त शुल्क न आकारता नियमित मान्यता (डीम्ड रेग्युलरायझेशन) देणार आहे. १२ मार्चला पार पडलेल्या बैठकीत सिडकोच्या संचालक मंडळाने धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. यामुळे नवी मुंबईतील शेकडो गृहनिर्माण सोसायट्यांमधील हजारो कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
सिडकोने सुरुवातीला बंगलो व रो-हाउस उभारणीसाठी प्लॉटची विक्री केली होती. त्यानंतर काही ठिकाणी बदलत्या गरजांचा विचार करून बहुनिवासी इमारती उभारण्यास परवानगी दिली होती. मात्र, नगरविकास विभागाने सिडकोचा हा निर्णय रद्द करून स्थगिती आणली. परिणामी, परवानगी रद्द झाल्यामुळे आणि त्यातच अनेक इमारती मोडकळीस आल्याने व हस्तांतरण प्रक्रिया देखील ठप्प झाल्याने हजारो रहिवाशांना अडचणींना सामोरे जावे लागत होते. हा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असून, नवी मुंबईतील शेकडो सोसायट्यांमधील हजारो कुटुंबांवर त्याचा परिणाम झाला होता. प्रभावित रहिवाशांनी आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्याकडे न्यायाची मागणी केली होती. त्यानुसार प्रशांत ठाकूर यांनी सिडको प्रशासन व शासन स्तरावर सातत्याने पाठपुरावा केला होता. त्या अनुषंगाने १२ मार्च रोजी पार पडलेल्या सिडकोच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत या विषयावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. यामध्ये वास्तव परिस्थितीचा विचार करून धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे अडकलेल्या प्रकरणांना मार्ग मोकळा होणार असून, संबंधित हजारो रहिवाशांना दिलासा मिळाला आहे.
दरम्यान, विद्यमान इमारतींच्या पुनर्बांधणीसाठी प्रथम नियमितीकरण आवश्यक राहील. त्यानंतर प्रचलित यूडीसीएपीआर/डीसीआर नियमांनुसार पुनर्विकासास परवानगी दिली जाईल. पुढे या प्लॉटचा वापर निवासी स्वरूपातच मानला जाणार आहे. याशिवाय, भिन्न मालकांचे बंगलो किंवा रो-हाउस प्लॉट एकत्र करून विकास करण्यासही सिडकोने प्रोत्साहन दिले आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी तत्काळ करण्याचे अधिकार सिडकोच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. या निर्णयामुळे नवी मुंबईतील प्रलंबित प्रकरणांना गती मिळणार असून, रहिवाशांच्या मालकी हक्क, पुनर्विकास आणि आर्थिक व्यवहारांशी संबंधित अडचणी दूर होण्यास मदत होणार आहे. या निर्णयाचे नागरिकांनी स्वागत केले आहे.
बैठकीतील महत्त्वपूर्ण निर्णय
१. ज्या प्रकरणांमध्ये प्लॉटधारकांनी नियोजन प्राधिकरणाची आवश्यक परवानगी घेऊन बहुनिवासी इमारती बांधल्या आहेत, त्या सर्व प्रकरणांना कोणतेही अतिरिक्त शुल्क न आकारता नियमित मान्यता (डीम्ड रेग्युलरायझेशन) देणार आहे.
२. ज्या ठिकाणी परवानगीशिवाय बहुनिवासी इमारती उभारल्या आहेत, त्या प्रकरणांचे नियमितीकरण दंडात्मक शुल्क भरून केले जाणार आहे. यामध्ये निवासी वापरासाठी प्लॉट क्षेत्रफळाच्या राखीव किमतीच्या २५ टक्के, तर व्यावसायिक वापर असलेल्या प्रकरणांसाठी १५० टक्के एकरकमी शुल्क आकारले जाणार आहे.
३. नियमितीकरणानंतर संबंधित घरांना स्वतंत्र युनिट म्हणून मान्यता देण्यात येईल. त्यामुळे मालमत्तेचे हस्तांतरण, गहाण ठेवणे (मॉर्गेज) आणि बँक व्यवहार सुलभ होणार आहेत.
हा निर्णय केवळ तांत्रिक नसून हजारो कुटुंबांच्या हक्कांशी संबंधित आहे. नियमितीकरणामुळे नागरिकांना त्यांच्या मालमत्तेवरील पूर्ण अधिकार मिळतील तसेच पुनर्विकास व आर्थिक व्यवहारांतील अडथळे दूर होतील. नवी मुंबईतील अशा सर्व प्रलंबित प्रश्नांवर न्याय मिळवून देण्यासाठी मी पुढेही सातत्याने प्रयत्नशील राहणार आहे.
- प्रशांत ठाकूर, आमदार