ठाणे पालिकेचा अर्थसंकल्प मंजूर

महासभेत प्रश्नांचा भडिमार
उत्पन्नवाढीतील अपयशावरून संताप; ठाणे पालिकेचा ६,२२१ कोटींचा अर्थसंकल्प मंजूर
ठाणे, ता. ३१ : महापालिकेचा ६,२२१ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प अखेर मंजूर झाला असला, तरी प्रशासनाविरुद्ध लोकप्रतिनिधींनी व्यक्त केलेला तीव्र रोष हा चर्चेचा विषय ठरला आहे. तीन दिवस चाललेल्या आणि पहाटे ६ वाजेपर्यंत लांबलेल्या या विशेष महासभेत सर्वच पक्षांच्या नगरसेवकांनी उत्पन्नवाढीतील अपयश, वाढता खर्च आणि मूलभूत सुविधांकडे होणारे दुर्लक्ष यावरून प्रशासनाला धारेवर धरले.

राष्ट्रवादी काँग्रेसने (शरद पवार गट) या अर्थसंकल्पावर टीका करताना म्हटले की, हा अर्थसंकल्प केवळ दिखाऊ प्रकल्पांचा असून, यात मूलभूत सुविधांना स्थान नाही. जुनेच प्रकल्प पुन्हा मांडून अर्थसंकल्प फुगवला जात असल्याचा आरोपही करण्यात आला. मुंब्रा आणि इतर भागांतील अनधिकृत इमारतींवर कर आकारणी न केल्यामुळे पालिकेचे कोट्यवधींचे नुकसान होत असल्याचे सदस्यांनी निदर्शनास आणून दिले. योग्य नियोजनाद्वारे उत्पन्न वाढवण्याऐवजी प्रशासन ढिम्म असल्याचा आरोप झाला. भाजप नगरसेवकांनी आक्रमक पवित्रा घेत गेल्या काही वर्षांतील खर्चावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. गटारे आणि पायवाटांसाठी हजारो कोटी खर्चूनही प्रत्यक्षात कामे दिसत नसल्याचा दावा करत त्यांनी चौकशीची मागणी केली. अखेर अनेक प्रश्न अनुत्तरित असतानाच, पहाटेच्या सुमारास या अर्थसंकल्पाला मंजुरी देण्यात आली. आता प्रशासन या सूचनांची किती गांभीर्याने दखल घेते, याकडे ठाणेकरांचे लक्ष लागले आहे.

पाणी आणि कचराप्रश्नावर जाब
सभागृह नेते हणमंत जगदाळे आणि विरोधी पक्षनेते शानू पठाण यांच्यासह सर्वच गटनेत्यांनी शहराला भेडसावणाऱ्या पाणीटंचाई, वाहतूक कोंडी आणि कचरा व्यवस्थापनातील अनागोंदी कारभारावर प्रशासनाला जाब विचारला. शिक्षण व्यवस्थेतील घसरण आणि आरोग्य सुविधांचा अभाव यावरही तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली. करवाढ टाळली असली, तरी ठोस उत्पन्नवाढीचा आराखडा प्रशासनाकडे नाही. वाढते दायित्व आणि खर्चावर नियंत्रण नसल्यामुळे हा अर्थसंकल्प परिणामकारकतेत कमकुवत वाटतो, असा सर्वपक्षीय नगरसेवकांचा सूर होता.

डिजिटल आणि तांत्रिक सुधारणांच्या सूचना
सत्ताधारी सदस्यांनीही प्रशासनाला झुकते माप न देता काही महत्त्वाच्या सुधारणा सुचवल्या
१. महसूल वाढवण्यासाठी कर प्रणालीचे संपूर्ण डिजिटलीकरण करावे.
२. पाणीगळती रोखण्यासाठी तज्ज्ञांची नियुक्ती करून तांत्रिक उपाययोजना कराव्यात.
३. महापालिका शाळांच्या दर्जात सुधारणा करून विद्यार्थ्यांना आधुनिक शिक्षण द्यावे.