विधी विभागामुळे अनधिकृत बांधकामांना अभय?

विधी विभागामुळे अनधिकृत बांधकामांना अभय?
विरोधी पक्षनेते मनोज पाटील यांचा गंभीर आरोप

विरार, ता. २ (बातमीदार) : वसई-विरार परिसरातील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याऐवजी महापालिकेच्या विधी विभागाच्या निष्क्रियतेमुळे अशा बांधकामांना अप्रत्यक्ष अभय मिळत असल्याचा गंभीर आरोप विरोधी पक्षनेते मनोज पाटील यांनी केला आहे.
उच्च न्यायालयाचे स्पष्ट आदेश असतानाही शहरातील हजारो अनधिकृत बांधकामांना खालच्या न्यायालयांकडून सहज स्थगिती (स्टे) मिळत आहे. मात्र, महापालिकेच्या पॅनेलवरील वकिलांना हे स्थगिती आदेश उठवण्यात अपयश येत आहे. याउलट खासगी वकील अल्पावधीत स्थगिती मिळवून देतात, ही बाब संशयास्पद असून, यामुळे विधी विभागाच्या कार्यक्षमतेवरच प्रश्न निर्माण होत असून, अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्यांना याचा फायदा होत असल्याचा आरोप पाटील यांनी केला आहे.

कारवाईची प्रक्रिया सुरू होताच संबंधित बांधकामधारक न्यायालयातून स्थगिती आणतात आणि त्या कालावधीतच बांधकाम पूर्ण करून तेथे वास्तव्यासही सुरुवात करतात. त्यामुळे महापालिकेची कारवाई केवळ कागदोपत्री राहते, असा आरोपही पाटील यांनी केला आहे. वकिलांची संख्या वाढवून प्रश्न सुटणार नाही, तर त्यांच्या कामात पारदर्शकता, समन्वय आणि जबाबदारी आवश्यक असल्याचे पाटील यांचे म्हणणे आहे.
यावर उपाय म्हणून महापालिकेने ५० ते १०० प्रकरणे एकत्रित करून थेट उच्च न्यायालयात दाद मागावी. असे केल्यास वारंवार मिळणाऱ्या स्थगिती आदेशांना आळा बसू शकतो आणि अनधिकृत बांधकामांवर प्रभावी कारवाई होऊ शकते, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे.
====================================-
३२९ आरक्षित भूखंडांवर अतिक्रमण
वसई-विरार शहरात ४९ टक्के अनधिकृत बांधकामे आहेत. वसई-विरार उपप्रदेशासाठी २००७ मध्ये मंजूर झालेल्या विकास आराखड्यात आरक्षित ८७२ भूखंडांपैकी तब्बल ३२९ आरक्षित भूखंडांवर अतिक्रमण करून अनधिकृत बांधकामे करण्यात आली आहेत. धक्कादायक बाब म्हणजे काही आरक्षित भूखंडांवरही अतिक्रमण झाले आहे.

------------
वसई-विरार महापालिकेच्या विधी विभागातील वकिलांनी आतापर्यंत अनेक तक्रारीत पालिकेच्या बाजूने न्याय मिळविला आहे. याबाबतची आकडेवारी आमच्याकडे उपलब्ध आहे.
- अजित मुठे, उपायुक्त, वसई-विरार महापालिका