मच्छीमारीवरील डिझेल दरवाढ कायमच !

सरकारने आमच्या तोंडाला पाने पुसली
केंद्रीय मंत्र्यांचा दिलासा देण्यास नकार; मच्छीमार संतप्त
मुरूड, ता. ३ (बातमीदार) ः युद्धजन्य परिस्थितीमुळे डिझेलदरात कपात करणे किंवा कोणताही दिलासा देणे सध्या शक्य नसल्याचा निर्वाळा केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी मच्छीमारांच्या शिष्टमंडळाला दिला आहे. या भूमिकेमुळे मच्छीमार संघटनांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली असून, सरकारने आमच्या तोंडाला पाने पुसली, अशी तीव्र भावना व्यक्त केली.
डिझेल दरवाढीने मुरूड तालुक्यातील राजपुरी, एकदरा आणि मुरूड समुद्रकिनारी सुमारे ९० टक्के बोटी किनाऱ्यावर नांगरून ठेवल्या आहेत. यामुळे मच्छीमारांच्या उपजीविकेचा प्रश्न ऐरणीवर आला असून, तातडीने अनुदान, सवलतीचे डिझेल किंवा आर्थिक मदत जाहीर करण्याची मागणी राज्य मच्छीमार संघटनेचे माजी अध्यक्ष विजय गिदी यांनी केली आहे. मच्छीमार सहकारी संस्थांना घाऊक ग्राहक श्रेणीत धरले जात असल्याने त्यांना सामान्य ग्राहकांपेक्षा अधिक दराने डिझेल खरेदी करावे लागत आहे. या श्रेणीतून वगळण्याची मागणी गिदी यांनी केली आहे.

अनुदानाची मागणी
मुरूड तालुक्यातील दादली पद्धतीने मासेमारी करणाऱ्यांकडे एक नाखवा व दिमतीला १५ खलाशी यांच्या राशन पाण्याची १० दिवसांची करावी लागणारी बेगमी, बर्फ, डिझेल, पिण्याचे पाणी आदीचा खर्च ७० ते ८० हजारांपर्यंत जातो. मात्र, त्या प्रमाणात मासे गवसत नसल्याची खंत सागर कन्या मच्छीमार सोसायटीचे व्हाइस चेअरमन मनोहर मकू यांनी बोलून दाखवली. मच्छीमारांना आर्थिक अडचणीतून बाहेर पडण्यासाठी अनुदान देऊन दिलासा द्यावा, अशी मागणी रायगड जिल्हा मच्छीमार संघाचे जिल्हा उपाध्यक्ष मनोहर बैले यांनी केली आहे.