शाैचालयप्रकरणी ‘एनएचएआय’ प्रतिवादी

शाैचालयप्रकरणी ‘एनएचएआय’ प्रतिवादी
महामार्गांवरील सुविधांबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ६ : राज्यातील सर्व महामार्गांवर सार्वजनिक शौचालयांच्या मुद्द्याकडे लक्ष वेधणाऱ्या जनहित याचिकेची सोमवारी (ता. ६) उच्च न्यायालयाने दखल घेतली. स्वच्छ, सुविधायुक्त शौचलायांबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश सर्व प्रतिवाद्यांना दिले. तसेच राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला (एनएचएआय) प्रतिवादी करण्याचे आदेशही दिले.

मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठापुढे सुनावणीदरम्यान राज्यातील सर्वच महामार्गांवर शौचालये नसणे हे प्रवासी, विशेषतः महिला, मुले आणि वृद्ध प्रवाशांसाठी चिंतेची बाब आहे. त्यांच्या मूलभूत स्वच्छता सुविधा मिळण्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन असल्याचे याचिकाकर्त्या आणि वकील रूजू ठक्कर यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्याची दखल घेऊन महामार्ग बांधकामांची जबाबदारी असलेल्या एनएचएआयलाही न्यायालयाने याप्रकरणी प्रतिवादी करून नोटीस बजावली. याचिकेत उपस्थित मुद्द्यावर म्हणणे स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.
त्यासोबतच न्यायालयाने राज्य सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम विभाग (पीडब्ल्यूडी) आणि राज्यातील प्रमुख द्रुतगती महामार्गांचे व्यवस्थापन करणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला (एमएसआरडीसी) नोटीस बजावून भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. राज्यातील महामार्गांवर ४०० शौचालये बांधण्याचे धोरण २०१८मध्ये आखले होते. सरकारच्या उदासीन व निष्क्रिय भूमिकेमुळे हे धोरण अद्यापही कागदावरच असल्याचा दावाही ठक्कर यांनी केला आहे.
------
याचिकाकर्त्याचे म्हणणे काय?
- राज्य महामार्ग कायद्यानुसार, महामार्गावर पायाभूत सुविधांसह स्वच्छ शौचालयांसारख्या मूलभूत सार्वजनिक सुविधा पुरवण्यास राज्य सरकार आणि एमएसआरडीसी कायदेशीर बांधील असून, कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याच्या यंत्रणेच्या अभावामुळे पर्यावरणाला धोका निर्माण झाल्याचा दावा रुज्जू ठक्कर यांनी याचिकेत केला आहे.
- महामार्गावर सॅनिटरी पॅड व्हेंडिंग मशीन आणि इन्सिनरेटर बसवण्यात यावे. प्रवाशांसाठी तक्रार निवारण यंत्रणा सुरू करण्याचे आदेश राज्य सरकार आणि एमएसआरडीसीला देण्याची मागणीही याचिकेत केली आहे.