भिवंडी पूर्वचे आमदार राईस शेख यांना समाजवादी पक्षाची करणे दाखवा नोटीस

भिवंडी पूर्वचे आमदार रईस शेख यांना
समाजवादी पक्षाची कारणे दाखवा नोटीस

भिवंडी, ता. ९ (बातमीदार) ः भिवंडी शहर जिल्हाध्यक्ष मोहम्मद अनस अन्सारी यांनी भिवंडी पूर्व विधानसभा क्षेत्राचे आमदार रईस शेख यांना नुकतीच कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आल्याने शहरात हा चर्चेचा विषय ठरला आहे. काही महिन्यांपूर्वी झालेल्या भिवंडी-निजामपूर शहर महापालिका निवडणुकीत पक्षाच्या घटनेचा भंग करून बदनामीकारक वर्तन आणि पक्षविरोधी कारवाया केल्याप्रकरणी ही नोटीस देण्यात आली आहे.
समाजवादी पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आणि मुंबई आणि महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष अबू असीम आझमी यांच्याकडे भिवंडी महापालिका निवडणूक काळात घडलेल्या घटनांविषयी पक्ष पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांकडून झालेल्या तक्रारीची दखल घेत प्रदेशाध्यक्ष अबू आझमी यांनी शहर जिल्हाध्यक्ष अनस अन्सारी यांच्याकडे लेखी आदेश देत याप्रकरणी १४ दिवसांत खुलासा मागितला आहे. त्यामुळे भिवंडी शहराध्यक्ष अनस अन्सारी यांनी आमदार रईस शेख यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे.

घटनेचे उल्लंघन
आमदार रईस शेख हे समाजवादी पक्षाचे प्रतिनिधित्व करणारे विधानसभेचे सदस्य आहेत. त्यामुळे समाजवादी पक्षाची घटना, आचारसंहिता तसेच वेळोवेळी जारी केलेल्या निर्देशांमधील तत्त्वे, शिस्त आणि तरतुदींचे पालन करण्यास बांधील आहेत. अनेकप्रसंगी पक्षाच्या घटनेचे घोर उल्लंघन करणाऱ्या कृत्यांमध्ये गुंतले असल्याचा आरोप या लेखी कारणे दाखवा नोटीसमध्ये केला आहे. पक्षाच्या अधिकृत निर्देशांच्या आणि धोरणांच्या विरुद्ध कृती करीत पक्षाविरुद्ध आणि त्याच्या नेतृत्वाविरुद्ध सार्वजनिक वक्तव्ये करणे, पक्षाची एकता आणि शिस्त बिघडवणाऱ्या कार्यात सहभागी झाले असल्याचेही समाजवादी पक्षाच्या राज्याच्या अध्यक्षांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे.

१४ दिवसांच्या आत स्पष्टीकरण
मोठ्या प्रमाणावर प्रसारित झालेले आणि सार्वजनिकरीत्या उपलब्ध असलेले अनेक व्हिडिओ रेकॉर्डिंग, छायाचित्रे आणि समाजमाध्यमांवरील माहिती त्यासोबतच भिवंडी महापालिका निवडणुकीदरम्यान काँग्रेस उमेदवाराच्या प्रचार कार्यक्रमांमध्ये आमदार शेख यांचा सक्रिय सहभाग असल्याची माहितीही वरिष्ठांना प्राप्त झाली आहे. या पुराव्यांना ग्राह्य धरत शहराध्यक्ष अनस अन्सारी यांनी कारणे दाखवा नोटीस आमदार रईस शेख यांना दिली असून नोटीस मिळाल्यापासून १४ दिवसांच्या या कारणांबाबत लेखी स्पष्टीकरण सादर करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.